W lipcu jeden z posłów skierował do ministra MSWiA zapytanie w sprawie zakończenia prac nad analizą działań ratowniczych prowadzonych w czasie pożaru hali magazynowej w Białymstoku. Niedawno na stronie internetowej Sejmu ukazała się odpowiedź, popisana przez Jarosława Zielińskiego.
W czwartkowe popołudnie, 25 maja 2017 roku, białostoccy strażacy otrzymali zgłoszenie o pożarze hali po dawnych zakładach mięsnych, gdzie urządzono magazyn sztucznych kwiatów. Na miejsce wysłano kilkadziesiąt zastępów z PSP i OSP. Jako jedni z pierwszych na Dojlidy dotarli ratownicy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1 w Białymstoku.
Kierujący działaniami ratowniczymi podjął decyzję o wprowadzeniu do środka roty, która miała dokonać rozpoznania. Kiedy dwóch strażaków znalazło się wewnątrz płonącej hali, doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pod jednym z nich zapadł się podwieszany sufit. Spadł z wysokości kliku metrów. Drugi z ratowników z powodu wysokiej temperatury nie dał rady wydostać się z budynku.
Ogniomistrz Przemysław Piotrowski i ogniomistrz Marek Giro, obaj pełniący służbę w JRG nr 1 w Białymstoku, zginęli na miejscu. Według pierwszych ustaleń, przyczyną tragedii mogły być nieprawidłowe rozwiązania konstrukcyjne zastosowane w hali. Zdaniem gen. bryg. Leszka Suskiego, komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej, podwieszany sufit, na który - z uwagi na spore zadymienie - nieświadomie weszli ratownicy, w ogóle nie powinien znajdować się w tego typu budynku.
O analizę działań ratowniczych prowadzonych w czasie tragicznego pożaru na Dojlidach w Białymstoku szefa MSWiA pytał na początku lipca poseł Tomasz Rzymkowski. Niedawno na stronie internetowej Sejmu ukazała się obszerna odpowiedź, podpisana z upoważnienia ministra przez Jarosława Zielińskiego, sekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji. W piśmie poruszono kwestię ewentualnej zmiany przepisów.
W odpowiedzi na zapytanie numer 7750 Posła na Sejm RP Pana Tomasza Rzymkowskiego w sprawie zakończenia prac nad analizą działań ratowniczych prowadzonych w czasie pożaru hali magazynowej w Białymstoku, na podstawie stanowiska Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej (PSP), uprzejmie przestawiam następujące informacje.
Analiza z ww. działań ratowniczych została zatwierdzona przez Komendanta Głównego PSP w dniu 16 stycznia 2018 roku i przekazana Kierownictwu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. Zawiera ona wnioski dotyczące m.in. realizacji przedsięwzięć podnoszących skuteczność działań ratowniczych lub pomocnych w prowadzeniu i organizacji działań ratowniczych oraz ewentualnych zmian w obowiązujących przepisach prawa. W dniu 26 lutego 2018 roku ww. analiza została także przesłana do wszystkich jednostek organizacyjnych PSP celem wykorzystania w procesie doskonalenia zawodowego strażaków oraz wdrożenia zawartych w niej wniosków.
W województwie podlaskim, gdzie miało miejsce zdarzenie, o którym mowa w wystąpieniu, wnioski zawarte w analizie były podstawą wprowadzenia nowych elementów do ćwiczeń praktycznych realizowanych w ramach inspekcji gotowości operacyjnej jednostek ratowniczo-gaśniczych województwa podlaskiego. Podczas ww. ćwiczeń polegających m.in. na prowadzeniu działań ratowniczych podczas pożarów wewnętrznych w bardzo dużym zadymieniu, gdzie pierwsza rota udająca się na rozpoznanie ulega wypadkowi i pozostaje bez kontaktu w zakresie łączności bezprzewodowej, podkreślano kwestie dotyczące zabezpieczenia ratowników, stosowania środków ochrony indywidualnej oraz organizację łączności bezprzewodowej na miejscu działań ratowniczych. Ponadto zwracano uwagę na taktykę działań ratowniczych oraz reagowanie na zmiany warunków sytuacji, a także aspekt związany z wykorzystywaniem dokumentacji obiektów na potrzeby działań ratowniczych.
W ww. analizie zostały zawarte również wnioski dotyczące ewentualnych zmian niektórych przepisów prawa m.in. dotyczących zasad i procedur ratowniczych, a także wymagań w zakresie zabezpieczenia obiektów. Podjęte zostały prace legislacyjne nad projektami zmian rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 września 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków bezpieczeństwa i higieny służby strażaków Państwowej Straży Pożarnej (Dz. U. Nr 180 poz. 1115) oraz rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109, poz. 719). W przypadku pierwszego z ww. rozporządzeń prowadzone prace mają na celu dostosowanie przepisów tego aktu prawnego do obecnych potrzeb służby i stosowanych obecnie rozwiązań, sprzętu oraz środków z zakresu techniki pożarniczej. Natomiast prowadzone prace nad projektem nowelizacji rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów mają na celu dostosowanie wymagań tego aktu prawnego do obecnych standardów w zakresie zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektów budowlanych i terenów. Zakres przygotowywanej nowelizacji obejmuje m.in. unifikację danych i informacji zawartych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji sprawuje nadzór nad realizacją przez PSP wniosków zawartych w omawianej analizie.
- czytamy w opublikowanym niedawno piśmie.
opr. (mik)