Dwukadencyjność to zmniejszanie roli samorządu i odsuwanie od polityki ludzi, którzy najlepiej znają problemy lokalnych społeczności. Wczoraj w Białymstoku odbyło się Podlaskie Forum Samorządowe. Głównym tematem spotkania były planowane zmiany w ordynacji wyborczej, których projekt trafił do Sejmu RP.
- W dalszym ciągu podtrzymujemy nasze ustalenia dotyczące postulatu o przestrzeganiu konstytucji, o słuchaniu głosu społeczeństwa – mówi Mirosław Lech, wójt gminy Korycin. - Jesteśmy zatroskani o Polskę, o rozwój naszych małych ojczyzn i nie możemy się zgodzić na wprowadzenie dwukadencyjności. To podcina nogi, przeczy rozwojowi, eliminuje z pracy tych, którzy mają doświadczenie, którzy chcą się rozwijać. I to jest nielogiczne.
W spotkaniu samorządowców udział wziął także Jerzy Leszczyński, marszałek województwa podlaskiego.
- Przede wszystkim te zmiany powinny być szeroko skonsultowane z samorządowcami, mieszkańcami. Tymczasem widzimy, że może to być wprowadzone w trybie szybkiej ścieżki - podkreślał. - Niepokoją nas plany zmiany okręgów wyborczych, o czym mają decydować powołani komisarze wyborczy. Także likwidacja Jednomandatowych Okręgów Wyborczych nie jest dobrym rozwiązaniem.
- Możemy dostać na Gwiazdkę już nową ordynacje wyborczą, gdzie z częścią zapisów się nie zgadzamy, część jest dyskusyjna - podkreślił Tadeusz Truskolaski, prezydent Białegostoku. - W tym projekcie wcale nie jest zniesiona dwukadencyjność wsteczna. Niezrozumiały jest też zapis, że radny może kandydować w każdej gminie na terenie województwa. Proponowany nowy sposób liczenia jest bardzo długi, ale przede wszystkim zwiększy koszt wyborów dwukrotnie z powodu dwóch komisji.
W czasie spotkania samorządowcy zabrali głos jeszcze w dwóch innych sprawach.
- Pierwsze dotyczy wprowadzenia opodatkowania dotacji unijnych dla nowych inwestycji z Odnawialnych Źródeł Energii przeprowadzanych przez samorządy na rzecz mieszkańców (chodzi o tzw. energię konsumencką, instalacje solarne), co spowoduje wzrost kosztów o 23 proc. i zniechęci mieszkańców – mówił Mirosław Lech. – Apelujemy także, aby procedury kontrolne przy wykorzystaniu środków unijnych były rozsądne, aby instytucje kontrolne realizowały prawo, ale bez „przesadyzmu”, bo jest to działanie ze szkodą dla rozwoju samorządu.
Na spotkaniu obecni byli także samorządowcy z powiatu białostockiego, m.in. wójt gminy Gródek Wiesław Kulesza.
(mk), wrotapodlasia.pl
opr. (pb)
Zdjęcia - wrotapodlasia.pl: