Wojewoda podlaski wciąż czeka na decyzję Rady Miejskiej w Wasilkowie dotyczącą wygaszenia mandatu jednego z radnych. Trwają też dwa postępowania wyjaśniające.
Jak poinformował w komunikacie Podlaski Urząd Wojewódzki, wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski na konferencji prasowej przypomniał o tym, że radni mają ustawowy zakaz łączenia mandatu z prowadzeniem działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy, w której uzyskali mandat.
Paszkowski poinformował o dwóch przypadkach naruszenia ustawowego zakazu, do których doszło w 2020 roku.
2 stycznia wojewoda skierował wezwanie do wygaszenia mandatu radnemu gminy Filipów w związku z prowadzeniem przez niego działalności gospodarczej z wykorzystaniem mienia gminy. 31 stycznia rada gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu.
To samo dotyczyło radnego Wasilkowa – rada miejska nie podjęła jeszcze uchwały. W przypadku bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu, wydane zostanie zarządzenie zastępcze. Polskie Radio Białystok podało, że chodzi o prezesa spółdzielni, która korzysta z dzierżawy na majątku gminy.
Przypomnijmy, w listopadzie informowaliśmy o obywatelskim donosie na dwóch radnych z Wasilkowa. Mieszkaniec poinformował wojewodę m. in. o tym, że spółdzielnia mieszkaniowa, której prezesem jest wiceprzewodniczący rady Karol Krakowiecki, dzierżawi od gminy grunty. W trakcie wyjaśniania sprawy okazało się, że chodzi o nieruchomość, na której znajduje się budynek kotłowni. Wówczas rada - po zapoznaniu się z opinią radcy prawnego - podjęła uchwałę wyrażającą opinię o braku zasadności stwierdzenia wygaśnięcia mandatów.
Szczegóły w tekście: Obywatel doniósł na dwóch radnych z Wasilkowa do wojewody
Toczą się również dwa postępowania wyjaśniające. Jedno z nich dotyczy legalności sprawowania mandatu radnego rady miejskiej w Wasilkowie w związku z miejscem jego stałego zamieszkania. Postępowanie ma na celu ustalenie faktycznego miejsca zamieszkania radnego w kontekście posiadania przez niego prawa wybieralności. Przyczyną wygaśnięcia mandatu radnego jest bowiem utrata prawa wybieralności lub nieposiadania go w dniu wyborów.
Drugie postępowanie wyjaśniające dotyczy radnej rady miejskiej w Michałowie w związku z prowadzeniem przez nią działalności gospodarczej.
- Skieruję pismo do przewodniczących organów stanowiących, czyli rad jednostek samorządu terytorialnego na terenie naszego województwa, aby przypomnieli radnym o przestrzeganiu ustawowych zasad – zapowiedział na konferencji wojewoda podlaski.
opr. (mik)