Okazuje się, że do Studzianek wciąż może działać. Ostatni pożar na terenie zakładu wybuchł zaledwie miesiąc po tym jak sąd wstrzymał wykonanie decyzji o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego dla spółki zarządzającej sortownią.
Przypomnijmy, w środę straż pożarna otrzymała zgłoszenie o płonącej hałdzie odpadów na terenie sortowni śmieci w Studziankach. Walka z ogniem trwała kilkanaście godzin, a zaangażowanych w nią było 40 zastępów ratowników.
Zobacz: Znowu palą się śmieci w Studziankach. Dym widać było aż z centrum Białegostoku [WIDEO, FOTO]
To było już szóste takie zdarzenie na terenie Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami w Studziankach. Do poprzedniego pożaru doszło niemal dokładnie rok temu.
Czytaj więcej: Co roku pożar, nieprawidłowości, brak pozwolenia... Innowacyjna gospodarka odpadami w Studziankach?
To właśnie po nim spółce śmieciowej cofnięto pozwolenie zintegrowane, które umożliwiało funkcjonowanie sortowni. Okazuje się jednak, że zakład znów może działać legalnie. Umożliwił to pod koniec kwietnia sąd.
Marszałek Województwa Podlaskiego decyzją z dnia 15 października 2018 r. cofnął pozwolenie zintegrowane na eksploatację instalacji do unieszkodliwiania odpadów w Studziankach.
Spółka (Centrum Innowacyjnej Gospodarki Odpadami – CIGO) odwołała się od tej decyzji do Ministra Środowiska.
Minister Środowiska postanowieniem z dnia 11 lutego 2019 r. stwierdził, że odwołanie od tej decyzji jest niedopuszczalne, stąd też decyzja Marszałka Województwa Podlaskiego o cofnięciu pozwolenia stała się ostateczna (choć nieprawomocna) z dniem 1 listopada 2018 r.
Następnie, spółka wniosła skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie na postanowienie Ministra Środowiska oraz zawnioskowała o wstrzymanie wykonania decyzji cofającej pozwolenie zintegrowane.
WSA, postanowieniem z dnia 25 kwietnia 2019 r. wstrzymał wykonanie decyzji o cofnięciu pozwolenia zintegrowanego przez Marszałka Województwa Podlaskiego z dnia 15 października 2018 r., a co za tym idzie umożliwił dalszą działalność zakładu przetwarzania odpadów w Studziankach.
Sąd wydając swoje postanowienie stwierdził, że nie wstrzymując wykonania decyzji narazi Spółkę na:
* poniesienie znaczących nakładów finansowych, związanych z wykonaniem zaskarżonej decyzji oraz zabezpieczeniem niefunkcjonującej instalacji i jej ewentualnym późniejszym uruchomieniem,
* uniemożliwienie prowadzenia działalności w zakresie odbierania i przetwarzania odpadów, co może skutkować likwidacją Spółki,
* obowiązek przekazania innym podmiotom odpadów, które zostały zmagazynowane,
co wygeneruje dodatkowe koszty dla Spółki,* niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody lub spowodowania trudnych
do odwrócenia skutków.Wojewódzki Sąd Administracyjny jeszcze nie rozpatrzył skargi w zakresie postanowienia Ministra Środowiska, o której jest mowa wyżej. W związku z tym Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego czeka na decyzję sądu w tej sprawie.
- poinformowała w mailu nadesłanym do redakcji Izabela Smaczna-Jórczykowska, rzecznik prasowy Marszałka Województwa Podlaskiego.
(mik)