Linia kredytowa opiewa na 280 mln zł. Pieniądze mają być przeznaczone przede wszystkim na wkłady własne samorządu w inwestycje drogowe i szpitalne. Kontrakt z Bankiem Rozwoju Rady Europy został podpisany dziś w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku.
Jak podkreślał marszałek Jerzy Leszczyński, podpisana umowa pozwoli na sfinalizowanie wielu rozpoczętych inwestycji, zwłaszcza drogowych. Choć w większości są one finansowane ze środków unijnych, to samorząd potrzebuje pieniędzy na wkłady własne.
Pierwsza transza pieniędzy, około 70 mln zł, będzie wykorzystana jeszcze w tym roku.
- Te fundusze przeznaczymy na konkretne inwestycje. To m.in. droga Markowszczyzna – Łapy, gdzie udział własny województwa wynosi 22 mln zł i droga Białystok - Supraśl – w tym przypadku na wkład własny samorząd potrzebuje 32 mln zł – mówił marszałek Leszczyński. - Planujemy też sfinalizować inne, najpilniejsze przedsięwzięcia zaplanowane na tę kadencję sejmiku województwa.
To pierwsza pożyczka udzielana przez Bank Rozwoju Rady Europy województwu podlaskiemu, ale nie pierwsza umowa w Polsce. Jak podkreślił gubernator Rolf Wenzel, celem Banku jest finansowanie inicjatyw poprawiających jakość życia społeczności lokalnych, takich właśnie jak infrastruktura drogowa, czy zdrowotna.
Podlasie jest szóstym województwem w kraju, które pozytywnie przeszło procedury zdolności finansowej i otrzymało limit kredytowy w BRRE.
- To, że przeszliśmy weryfikację bankową świadczy o dobrej kondycji finansowej województwa. Dobrze zostały ocenione też nasze propozycje i plany na przyszłość – mówiła wicemarszałek Anna Naszkiewicz. - Dostajemy możliwość korzystania z pożyczki na preferencyjnych warunkach i warto podkreślić, że otwarcie linii kredytowej nie jest zobowiązaniem do zaciągnięcia kwoty 280 mln zł właśnie w tej chwili. Jest to możliwość sfinansowania naszych przedsięwzięć dotyczących infrastruktury zdrowotnej i drogowej do kwoty 280 mln zł.
Plusy oferty BRRE to okres kredytowania na 20 lat, czego nie mógł zaproponować żaden bank z Polski, okres karencji – 5 lat, co oznacza, że dopiero po pięciu latach od zaciągnięcia kredytu województwo zacznie spłacać zobowiązania (nie licząc odsetek). Koszty pożyczki są obecnie najniższe na rynku, a sam kredyt zostanie zaciągnięty w złotówkach. Maksymalna kwota kredytu zaciągnięta w jednym roku wynosi 140 mln zł. Umowa została podpisana na trzy lata.
W imieniu zarządu województwa umowę podpisali Jerzy Leszczyński i Anna Naszkiewicz. Bank Rozwoju Rady Europy reprezentował gubernator BRRE Rolf Wenzel. W uroczystym podpisaniu kontraktu uczestniczyli również wicemarszałek Maciej Żywno, członkowie zarządu Bogdan Dyjuk i Stefan Krajewski, a także skarbnik województwa Henryk Gryko.
wrotapodlasia.pl
opr. (pb)