6 mld zł - to wartość Funduszu Inwestycji Samorządowych, czyli tarczy inwestycyjnej dla samorządów, która pozwoli im zrekompensować ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronowirusa - powiedziała DZIŚ na konferencji prasowej minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Dziś wicemarszałek województwa podlaskiego Stanisław Derehajło opublikował zestawienie środków, które trafią do gmin i powiatu białostockiego.
Emilewicz przypomniała, że to właśnie samorządy odpowiadają za ok. 40 proc. wydatków inwestycyjnych w kraju i nowy fundusz ma wspomóc je zarówno w kontynuowaniu już rozpoczętych przedsięwzięć jak i tych zupełnie nowych.
- Zdajemy sobie sprawę, jak duże są ubytki w budżetach samorządowych spowodowanych spadkiem wpływów z podatku CIT i PIT - powiedziała. Dodała, że takim krytycznym miesiącem był kwiecień, kiedy to niektóre jednostki samorządu terytorialnego sygnalizowały spadek wpływów nawet o 40 proc. - Mamy nadzieję, że samorządy nie zatrzymają tego inwestycyjnego konia w biegu - powiedziała minister. Dodała, że „6 mld zł netto rekompensuje ubytki, jakie samorządy mają dziś z tytułu ubytków wpływów podatkowych".
Emilewicz przedstawiła też zasady podziału FIS. Wskazała, że 5 mld zł zostanie podzielonych pomiędzy samorządy gminne „zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji" na podstawie wyliczonego algorytmu. Dodała, że przy wyliczaniu kwot dla gminnych samorządów większych i bogatszych uwzględniony będzie tzw. czynnik korygujący.
Pozostały miliard złotych z funduszu przeznaczony będzie dla powiatów, przy czym - jak zaznaczyła minister - poziom grantu, podobnie jak w przypadku gmin, też będzie wyliczany przy pomocy algorytmu.
- Pieniądze te będą przekazywane na wniosek składany do wojewodów i będą przelewane niemal automatycznie na konta jednostek samorządu terytorialnego - powiedziała.
Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje, czyli - jak wyliczyła Emilewicz - np. na drogi, chodniki, żłobki, kanalizacje itp. Dodała, że mogą one także stanowić wkład własny np. przy inwestycjach realizowanych przy wsparciu z innych środków publicznych np. z Funduszu Dróg Samorządowych. Powiedziała, że środki z nowego funduszu będzie można wydatkować do końca 2022 roku.
Przypomniała też, że możliwość stworzenia FIS została przygotowana w ustawie, którą w piątek przyjął Sejm. - Jeśli Senat nie będzie zwlekał, to po podpisaniu ustawy przez prezydenta, można będzie już składać wnioski - podkreśliła.
Tymczasem wicemarszałek Stanisław Derehajło opublikował dziś zestawienie śreodków, które trafią do samorządów z powiatu białostockiego:
gmina Choroszcz - 2 473 8443 zł
gmina Czarna Białostocka - 1 500 138 zł
gmina Dobrzyniewo Duże - 2 273 730 zł
gmina Gródek - 622 005 zł
gmina Juchnowiec Kościelny - 3 161 996 zł
gmina Łapy - 3 952 693 zł
gmina Michałowo - 1 236 105 zł
gmina Poświętne - 500 000 zł
gmina Supraśl - 3 111 073 zł
gmina Suraż - 500 000 zł
gmina Turośń Kościelna - 794 094 zł
gmina Tykocin - 843 131 zł
gmina Wasilków - 1 860 003 zł
gmina Zabłudów - 2 571 429 zł
gmina Zawady - 500 000 zł
powiat białostocki - 11 305 331 zł.
(PAP)
autor: Ewa Wesołowska
opr. (pb)