Adwokat Przemysław Lis-Markiewicz z Poznania domagał się uchylenia podjętej w kwietniu przez Radę Powiatu Białostockiego uchwały ws. karty LGBT i wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Wicestarosta podczas czwartkowej sesji stwierdził, że „stanowisko rady mówi to samo, co w piśmie podniósł mecenas”. – Ci ludzie nie czytają stanowiska, to jest przykre. W ogóle nie rozumieją co podjęliśmy i też nie zamierzają tego przeczytać – powiedział Roman Czepe. Już wiadomo, że sprawą zajmie się Wojewódzki Sąd Administracyjny.
{ads1}
Przypomnijmy, w kwietniu tego roku Rada Powiatu Białostockiego podjęła uchwałę, w której wyrażono sprzeciw wobec karty LGBT oraz wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Już wówczas jeden z opozycyjnych radnych podnosił wątpliwości co do konieczności przyjmowania takiego aktu.
Czytaj więcej: Rada Powiatu przeciw karcie LGBT i wychowaniu w duchu ideologii gender
Tymczasem 26 lipca adwokat Przemysław Lis-Markiewicz złożył wezwanie do „usunięcia naruszenia prawa skierowane do rady powiatu poprzez uchylenie uchwały jako sprzecznej z porządkiem prawnym w Rzeczpospolitej Polskiej”. Mecenas z Poznania podobne działania podejmował też niedawno w Kielcach.
- Taki argument ten pan podnosi. Natomiast w tej sytuacji nie został wykazany interes prawny, który wskazywałby na istnienie powiązania pomiędzy sytuacją prawną podmiotu wzywającego do usunięcia naruszenia prawa a podjętą uchwałą. Ze względów proceduralnych, czyli braku wykazania tego interesu prawnego, odmawiamy uchylenia tej uchwały - wyjaśniała radnym sekretarz powiatu Joanna Kondzior.
- Z jednej strony odmawiamy uchylenia tej uchwały, z drugiej - przekazujemy tę skargę do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego - dodał przewodniczący rady powiatu Zenon Żukowski.
Do żądania adwokata odniósł się także wicestarosta.
- To nie jest prawda, że tworzymy fikcję w przestrzeni publicznej. Ci ludzie nie czytają stanowiska, to jest przykre. W ogóle nie rozumieją co podjęliśmy i też nie zamierzają tego przeczytać. Nasze stanowisko mówi to samo, co w piśmie podnosi pan mecenas. Nam, chrześcijanom nie można ograniczać prawa głoszenia własnych wartości i wychowywania w ich duchu. (..) Jeżeli ktoś tworzy środowisko LGBT, to nam nic do tego. Nas interesuje nasze środowisko chrześcijańskie. A inni mogą wychować własne dzieci w duchu jakim chcą. Mówimy o prawie wychowania nas chrześcijan według naszych wartości. My (w stanowisku - red.) odnosimy się do karty LGBT, czyli próby narzucenia wychowania w innych wartościach niż chrześcijańskie - stwierdził Roman Czepe.
W dyskusji głosu nie zabrali radni opozycyjni. Za odmową uchylenia uchwały głosowało 16 osób, 6 było przeciw, a jeden radny wstrzymał się od głosu. Czterech radnych było nieobecnych.
(mik)