Po raz ósmy w kadencji spotkali się wczoraj radni powiatu białostockiego. Sesja wyjątkowo odbyła się w Łapach. Jeden z punktów porządku obrad mógł wzbudzić zaskoczenie.
Dotyczył on bowiem Karty LGBT oraz wychowania seksualnego w duchu ideologii gender. Radni skupieni w koalicji, na czele której stoi PiS, chcieli w ten sposób wyrazić swoją dezaprobatę do proponowanych w dokumencie, przyjętym przez m.in. warszawski magistrat, rozwiązań.
{ads3}
- Rada Powiatu Białostockiego zdecydowanie sprzeciwia się postanowieniom Karty LGBT oraz wychowaniu seksualnemu w duchu ideologii gender. Wspieramy tym samym apel wyrażony w stanowisku Konferencji Episkopatu Polski o wycofanie budzącej wątpliwości etyczne i prawne karty LGBT. W pełni opowiadamy się za tolerancją i przeciwdziałaniu dyskryminacji. Jednak podkreślamy, że dotyczy to obywateli wszystkich grup społecznych. Tolerancji i poszanowania wymagają także chrześcijańskie wartości. (...) Należy szanować głos rodziców w sprawie wychowania ich dzieci. Niestety, głos całkowicie pomijany. Tolerancja nie może oznaczać propagowania, zwłaszcza przez nauczanie i wychowanie, określonych postaw, które nie są społecznie akceptowane i które godzą w sumienie innych, w tym osób wierzących. Tolerancja i wolność religijna to także prawo do wolności od nauczania postaw, jakie uznaje się za niedopuszczalne w tym systemie wartości. Poprzez system edukacji seksualnej nie można narzucać postaw sprzecznych z wartościami wspólnot religijnych. Obywatele kierujący się chrześcijańskim system wartości naturalnie chcą chronić swoje dzieci przed demoralizacją, a ochronę taką powinno im zapewnić państwo zgodnie z Konstytucją RP. Mamy prawo tak realizować dobro naszych dzieci, jak głosi to nasza religia i oparta na niej nasza chrześcijańska moralność. W związku z tym, że niektóre z samorządów wyszły z inicjatywą promocji środowisk oraz tzw. Karty LGBT, czujemy się w obowiązku zabrać publicznie głos, czego wyrazem jest niniejsze stanowisko. Wyrażamy swoją opinię tym bardziej, iż widzimy, że głosy przeciwne Karcie są albo przemilczane, albo dyskryminowane, co nie ma nic wspólnego z tolerancją, ani troską o jakość publicznej debaty. Wyrażamy sprzeciw wobec Karty LGBT, która pod pretekstem edukacji antydyskryminacyjnej i seksualnej, pragnie uczynić szkołę miejscem nauczania zupełnie oderwanym od moralnych postaw rodziców. Mając na uwadze, że zgodnie z Konstytucją RP każdy ma prawo żądać ochrony dziecka przed demoralizacją, oczekujemy od władzy państwowej, aby w polskim systemie edukacji zostały odrzucone budzące wątpliwości etyczne i prawne rozwiązania zawarte w tzw. Karcie LGBT. Wyrażamy dezaprobatę dla idei Karty, które godzą w godność człowieka i przyczyniają się do deprawacji dzieci. Za całkowicie niedopuszczalne uznajemy wydatkowanie na programy i projekty, promujące Kartę LGBT oraz wychowanie seksualne oparte na ideologii gender, pieniędzy publicznych oraz angażowanie w tym celu instytucji publicznych - odczytywał stanowisko wicestarosta Roman Czepe. Pod tekstem podpisało się 19 radnych.
- W imieniu naszego klubu chciałem wyrazić dezaprobatę dla faktu wprowadzania takiego tematu. To upartyjnienie pracy rady. Nie miałbym nic przeciwko, gdyby ktoś wcześniej zgłosił propozycję poparcia Karty LGBT. Tu nie ma takiego tematu. To stanowisko jest zasadne do dyskusji w momencie, gdy pojawia się propozycja, by wprowadzić coś takiego. A tak jest to działanie na zapas. Jesteśmy organem prowadzącym dla szkół średnich. O ile próbowałem przeglądać Kartę LGBT, to pojawiają się tam kontrowersje dotyczące wychowania wczesnoszkolnego i szkoły podstawowej. To w ogólne niepotrzebny temat. My jako klub w głosowaniu w ogóle udziału nie będziemy brali - zapowiedział radny Michał Kozłowski z Koalicji Obywatelskiej. - To państwa pomysł i sobie zajmijcie stanowisko - zwrócił się do radnych koalicji. Jego klubowa koleżanka Anna Grycuk zwróciła z kolei uwagę na pozytywne strony Karty LGBT związane z m.in. z tolerancją.
- Szanujemy państwa decyzję - skwitował przewodniczący rady Zenon Żukowski (PiS).
- Moim zdaniem to tylko kwestia czasu, kiedy zadzieje się to w Białymstoku - podniósł radny Henryk Suchocki (PiS), mówiąc o przyjmowaniu postulatów LGBT. - Prezydent Tadeusz Truskolaski jest prezesem Związku Metropolii Polskich.
Za przyjęciem stanowiska głosowało 18 radnych. Siedem osób nie nacisnęło żadnego przycisku.
Kilka miesięcy temu prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał deklarację polityki miejskiej na rzecz społeczności LGBT+. Wzbudziło to w całym kraju ożywioną debatę publiczną. Z treścią dokumentu można zapoznać się na stronie internetowej stowarzyszenia Miłość nie wyklucza.
***
A co sądzicie o stanowisku przyjętym przez Radę Powiatu Białostockiego? Czy to słuszny pomysł, który uchroni najmłodszych mieszkańców Białostocczyzny przed deprawacją? A może radni powinni zająć się innymi sprawami? Zapraszamy do dyskusji w komentarzach pod tekstem.
(mik)