Gdyby rząd PO - PSL podnosił wynagrodzenia w służbach w podobnym tempie co rząd Prawa i Sprawiedliwości, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu - mówił wczoraj w Sejmie Jarosław Zieliński, podlaski poseł i wiceminister MSWiA. Tymczasem w całym kraju trwa protest służb mundurowych.
W ostatnich dniach do protestu policjantów dołączyły związki zawodowe zrzeszające funkcjonariuszy straży pożarnej, straży granicznej, służby celno-skarbowej oraz służby więziennej. Mundurowi domagają się m.in. wyższych wynagrodzeń.
O sytuacji w służbach mundurowych dyskutowano wczoraj w Sejmie. Na zarzuty posłów opozycji odpowiadał wiceszef resortu Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Jarosław Zieliński.
- Mamy osiem lat zaniedbań. Musimy je teraz nadgonić. Gdyby rząd PO - PSL podnosił wynagrodzenia w służbach w podobnym tempie co rząd Prawa i Sprawiedliwości, to bylibyśmy w zupełnie innym miejscu. Byłoby 1 600 złotych plus 800 zł z czasów, za które my odpowiadamy i mielibyśmy 2,4 tys. zł wzrostu. Nie robiliście tego, więc proszę teraz naprawdę nie podnosić głosu. To nieuprawnione i wręcz śmieszne - stwierdził Jarosław Zieliński.
Wiceminister wytknął także opozycji, że w minionej kadencji, projekt ustawy modernizacji służb mundurowych nie został poddany przez ówczesnego marszałka pod obrady Sejmu.
- Tam były przewidziane kolejne działania - podwyżki, zakupy, inwestycje, remonty. To, co jest w obecnym programie modernizacji. Powtarzam, ten projekt nawet nie doczekał się procedowania. I państwo macie dzisiaj odwagę, czelność w ogóle zabierać głos w tej prawie, krytykować? - pytał wiceszef MSWiA.
Jarosław Zieliński dodał także, że średnie przeciętne wynagrodzenie wzrasta w ciągu trzech lat o 800 złotych.
- Obecny wzrost płac to nie jest zapewne szczyt marzeń. Zgadzam się z funkcjonariuszami, którzy uważają, że trzeba też myśleć dalej na przyszłość - zadeklarował wiceminister.
Protest służb mundurowych polega m.in. na oflagowaniu jednostek symbolami związków zawodowych. Policjanci zapowiedzieli także, że zamiast z mandatów częściej będą korzystali z pouczeń. Zapowiedzieli też, że gdy nie dojdzie do podpisania porozumienia z ministerstwem i ich postulaty nie zostaną uwzględnione, wówczas zorganizują we wrześniu manifestację w stolicy.
Czytaj więcej: Zamiast karać mandatami, mają pouczać
(mik)