Żaden z dwóch projektów uchwał dotyczących ustalenia wysokości wynagrodzenia burmistrza Michałowa nie został przyjęty w piątek przez radnych. Działkę na cele inwestycyjne będzie mogła zakupić biogazownia. Nie wypracowano opinii o lokalizacji przedszkola.
Radni z Michałowa w tej kadencji spotkali się po raz 42. Na krótko przed wyborami mieli zająć się ustaleniem wynagrodzenia burmistrza miasta. Obligują ich do tego przepisy, które są pokłosiem zamieszania związanego z nagrodami dla członków rządu Beaty Szydło. Przed sesją przygotowane zostały dwa projekty uchwał - w wersji przewodniczącej rady oraz w wersji urzędu miejskiego. Żaden z nich nie uzyskał jednak większości głosów. Pierwsza wersja zakładała obcięcie Włodzimierzowi Konończukowi wynagrodzenia o łącznie 950 złotych, druga natomiast utrzymanie go na tym samym poziomie, czyli 8,45 tys. zł, z tym że wynagrodzenie zasadnicze byłoby niższe o 300 złotych, a podwyższone zostałyby dodatki funkcyjny i specjalny.
Czytaj więcej: Obniżyć wynagrodzenie burmistrzowi czy nie?
Dyskusję wywołał punkt, dotyczący wyrażenia zgody na sprzedaż jednej z działek na cele inwestycyjne. Prosiła o to miejscowa biogazownia.
- Na sąsiedniej działce biogazownia chciałaby wybudować nowy obiekt. Radni, ze względu na to, że biogozownia stwarza uciążliwości dla mieszkańców opierali się przed wyrażeniem zgody. O przyjęciu uchwały zadecydował jeden głos - powiedział nam Jerzy Chmielewski, zastępca burmistrza Michałowa oraz sekretarz gminy.
W piątek radni mieli się też zająć wypracowaniem opinii na temat lokalizacji przedszkola gminnego w Michałowie. Sprawa jednak pozostała bez wyjaśnienia.
- Wspólnie z gminami Gródek i Zabłudów jesteśmy w klastrze energetycznym, dzięki czemu mamy możliwość uzyskania dużych środków o wartości 85 procent inwestycji, służących energii odnawialnej. Pojawiła się możliwość wybudowania budynku pasywnego. Przymierzamy się, aby z tego skorzystać i wybudować właśnie przedszkole. Sprawa budowy przedszkola ciągnie się już od dawna. Był projekt poprzedniego burmistrza, który okazał się nierealny. My przygotowaliśmy inny, ale został z kolei zablokowany przez radnych. W piątek radni jednak ten temat postanowili pozostawić radzie, która zostanie wybrana w nadchodzących wyborach - mówi Jerzy Chmielewski.
(mik)