6 mld zł z Funduszu Covid-19 – 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów – na dopłaty do inwestycji lokalnych – taki będzie efekt Funduszu Inwestycji Samorządowych, zainicjowanego przez prezydenta Andrzeja Dudę. Dostęp do wielkiego rządowego programu wsparcia inwestycji otrzymają wszystkie gminy i powiaty w kraju. Fundusz był głównym tematem czwartkowej (25.06) konferencji w Choroszczy z udziałem m.in. ministra Łukasza Schreibera i wojewody podlaskiego Bohdana Paszkowskiego, w której wzięli też udział samorządowcy z powiatu białostockiego.
- Przewidywana skala pomocy w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych dla naszego regionu to prawie 230 mln zł: ponad 43 mln zł dla powiatów i ponad 183 mln zł dla gmin. W trudnym czasie epidemii to pomoc, która pozwoli na sfinalizowanie wielu działań, które samorządy podjęły również w ramach rządowych programów - powiedział wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
Fundusz Inwestycji Samorządowych to wsparcie dla samorządów, które jest ujęte w czwartej ustawie tarczy antykryzysowej, obecnie rozpatrywanej przez Senat.
- To jest ten wielki plan prezydenta, by zrekompensować samorządom - gminom i powiatom - środki przeznaczone na inwestycje w tym roku. To 6 mld zł w skali kraju: 5 mld zł dla gmin i 1 mld zł dla powiatów. To 6 mld na ratowanie miejsc pracy, na to, byśmy te lokalne inwestycje, które są tak niezwykle ważne, mogli utrzymać, mogli uratować firmy - mówił szef Komitetu Stałego Rady Ministrów Łukasz Schreiber.
Poinformował, że w 48 procentach pieniądze z funduszu trafią do gmin miejskich i miejsko-wiejskich, tak, aby środki znalazły się nie tylko w największych aglomeracjach, ale żeby zasiliły też małe i średnie miejscowości. Pieniądze te będzie można wydać na dowolny wybrany cel – szkołę, żłobek, przedszkole, czy drogę, tabor komunikacji miejskiej, lub szpital. Chodzi o inwestycje ulokowane blisko ludzi. Takie, które zdecydowanie poprawią jakość życia lokalnych społeczności.
Samorządy (gminy, powiaty i miasta) otrzymają dotacje w wysokości od 0,5 mln zł do aż ponad 93 mln zł. Będą przyznawane w formie przelewów, na wniosek samorządów, bez zbędnej biurokracji.
gov.pl/web/uw-podlaski
opr. (pb)
Zdjęcia - Podlaski Urząd Wojewódzki: