„Kontrola zabiegów cofnięta. Nadgorliwość okazała się błędem” - pisze Dziennik Gazeta Prawna o działaniach Prokuratury Okręgowej w Białymstoku. Śledczy po zawiadomieniu od jednej z organizacji antyaborcyjnych zażądali od białostockiego szpitala dokumentacji medycznej pacjentek, u których przeprowadzono terminację ciąży.
Sprawę kilka dni temu opisał Dziennik Gazeta Prawna. Do Prokuratury Okręgowej w Białymstoku wpłynęło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez personel jednego z białostockich szpitali. Chodziło o rzekomo nielegalne zabiegi aborcji, które miały być przeprowadzane w placówce po wydaniu wyroku przez Trybunał Konstytucyjny, ale jeszcze przed jego publikacją w Dzienniku Ustaw. Sęk w tym, że orzeczenia TK wchodzą w życie, czyli wywołują skutki, dopiero po opublikowaniu. Mimo to śledczy z poprosili szpital o dane wszystkich pacjentek, u których dokonano aborcji, z informacją, jaki był powód przerwania ciąży.
Czytaj więcej: Czy w białostockim szpitalu przeprowadzano nielegalne aborcje? Sprawdza to prokuratura
Okazuje się, że placówka nie będzie musiała na razie udostępniać dokumentacji medycznej. Sprawie przyjrzała się bowiem Prokuratura Krajowa, która - jak informuje DGP, publikująca oświadczenie PK - działania śledczych z Białegostoku uznała za „błędne i nieuzasadnione”.
Zawiadomienie o przestępstwie odnosiło się do zdarzeń mających miejsce przed publikacją wyroku Trybunału Konstytucyjnego dotyczącego ochrony płodu ludzkiego i warunków dopuszczalności przerywania ciąży w Dzienniku Ustaw. Działania podjęte przez prokuraturę były niezasadne, gdyż wyrok Trybunału Konstytucyjnego obowiązuje od jego publikacji, a nie od jego wydania - oświadczyła Prokuratura Krajowa, cytowana przez DGP.
Wyrok TK stwierdzający, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny, zapadł 22 października. Orzeczenie wywołało falę protestów w całym kraju. Opublikowane przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw zostało dopiero 27 stycznia, choć zgodnie z art. 190 ust. 2 Konstytucji RP powinno się to stać niezwłocznie.
(mik)