O dane wszystkich pacjentek, u których dokonano aborcji, z informacją, jaki był powód przerwania ciąży: wady płodu czy też zagrożenie życia lub zdrowia matki albo inne przesłanki poprosiła szpital Prokuratura Okręgowa w Białymstoku - podał Dziennik Gazeta Prawna. Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła jedna z organizacji antyaborcyjnych.
Z ustaleń DGP wynika, że śledczy zażądali pełnej dokumentacji medycznej od 23 października, czyli dzień po ogłoszeniu wyroku TK ws. aborcji, do drugiej połowy stycznia. Czynności sprawdzające prokuratorzy podjęli po zawiadomieniu, które otrzymali od Fundacji Pro - Prawo do życia.
Ta przyznaje, że jej zdaniem październikowe ogłoszenie wyroku oznacza, że od tego momentu przerywanie ciąży z powodu wad płodu stało się nielegalne. O tym, że do takich aborcji jednak dochodziło, dowiedzieli się od pracowników szpitala - podaje DGP.
Z wpisów publikowanych w mediach społecznościowych przez przedstawicieli fundacji wynika, że zawiadomienie dotyczyło m. in. jednego z białostockich szpitali.
Dostaliśmy informacje, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie szpitali, które po 22 października bezprawnie wykonywały aborcje eugeniczne. Szpitale już wtedy NIE MIAŁY PRAWA tego robić. Wiemy, że sprawdzany jest szpital w Białymstoku i Gdańsku - czytamy na facebookowej stronie antyaborcyjnej organizacji (pisownia oryginalna).
Dostaliśmy informacje, że zostało wszczęte śledztwo w sprawie szpitali, które po 22 października bezprawnie wykonywały...
Opublikowany przez Fundacja Pro - Prawo do Życia Poniedziałek, 8 lutego 2021
DPG zaznacza, że szpital na razie analizuje, czy w ogóle może przekazać informacje prokuraturze.
Zgodnie z Konstytucją, orzeczenia TK mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Co jednak istotne, wchodzą w życie, czyli wywołują skutki, dopiero po ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny, którego dotyczy orzeczenie, był publikowany. Wyrok dotyczący aborcji został opublikowany przez Rządowe Centrum Legislacji w Dzienniku Ustaw dopiero 27 stycznia, czyli dopiero ponad trzy miesiące po jego wydaniu przez Trybunał Konstytucyjny. Część prawników już wcześniej zwracała uwagę, że zgodnie z Konstytucją wyrok powinien zostać opublikowany niezwłocznie. Niektóre osoby związane z partią rządzącą twierdziły jednak, że trzeba poczekać na uzasadnienie wyroku.
Wyrok TK stwierdzający, że przepis zezwalający na aborcję w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu jest niekonstytucyjny wywołał oburzenie wśród części społeczeństwa. W październiku i listopadzie w kraju organizowano wielotysięczne manifestacje, podczas których wyrażano sprzeciw wobec zaostrzania prawa aborcyjnego. Dochodziło także do konfrontacji z przeciwnikami aborcji oraz środowiskami pseudokibiców. Protesty wznowiono po publikacji wyroku, ale nie były już one tak liczne.
Zobacz: Protest w Białymstoku. Chuligani doprowadzili do wybuchu paniki [WIDEO, FOTO]
(mik)