Dotychczas w województwie podlaskim były tylko dwie gminy, które oferowały swoim mieszkańcom samorządowe becikowe. Już wkrótce dołączy do nich Wasilków. „Uważam, że warto inwestować w dzieci” - podkreślił podczas czwartkowej sesji rady miejskiej burmistrz Adrian Łuckiewicz.
Gmina Wasilków to jedna z najprężniej rozwijających się gmin na Podlasiu. Z roku na rok przybywa jej mieszkańców, czym mogą pochwalić się tylko nieliczne samorządy z okolicy. To zasługa m. in. położenia tuż przy granicach Białegostoku, całkiem dobrej infrastruktury, a także prorozwojowej polityki miejscowych władz.
W czwartek radni miejscy przyjęli uchwałę dotyczącą jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia dziecka w wysokości 1 500 zł.
- Jako Polska mamy duży problem z dzietnością. Pandemia to też trudny moment na podejmowanie decyzji o zakładaniu rodziny - mówił burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz, który zaproponował wprowadzenia świadczenia. - Uważam, że warto inwestować w dzieci - podkreślił.
Samorządowiec zaznaczył, że przedłożenie uchwały było możliwe dzięki zmniejszeniu luki w budżecie, jaką generowały jeszcze do niedawna zbyt niskie opłaty za śmieci. Zwrócił też uwagę, że wprowadzenie takiego rozwiązania wpłynie pozytywnie nie tylko na przyrost liczby nowych mieszkańców, ale także na finanse gminy. Warunkiem otrzymania świadczenia będzie bowiem wskazanie miejsca zamieszkania w gminie Wasilków w zeznaniu PIT.
- Niewiele samorządów decyduje się na takie rozwiązania - wskazał burmistrz. Jak poinformował, w województwie podlaskim są to jedynie Białystok i Łomża.
Choć radni przychylnie ocenili pomysł włodarza, to kością niezgody stał się okres, przez który uchwała miałaby obowiązywać. W projekcie napisano, że akt wejdzie w życie 1 maja tego roku i utraci moc z końcem 2023.
Radny Piotr Półtorak proponował, by termin ten wydłużyć do 2028 roku.
- Myślę, że to dobra uchwała i nikt nie będzie jej chciał likwidować, nawet jak pan (burmistrz - red.) przegra wybory - argumentował.
Ostatecznie radni i burmistrz doszli do konsensusu. Uchwała została przyjęta w pierwotnie proponowanym kształcie, ale samorządowcy mają zastanowić się nad dokonaniem zmiany w przyszłości.
Obsługą świadczenia będzie zajmował się MOPS. Przyznanie pieniędzy nie będzie uzależnione od kryterium dochodowego.
(mik)