Samorząd z Wasilkowa chce wybudować dom kultury i mieszkania komunalne w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Rozmawiano o tym podczas ostatniej sesji, nie obyło się zgrzytów.
Radni z Wasilkowa jednogłośnie zaaprobowali, podczas ostatniej sesji zaproponowane przez burmistrza projekty uchwał, upoważniające go do podjęcia działań w kierunku budowy domu kultury w Wasilkowie oraz mieszkalnictwa komunalnego w gminie w ramach partnerstwa publiczno-prywatnego. Obie uchwały mają charakter intencyjny.
- Jest to bardzo istotny projekt - mówił o każdym z przedsięwzięć burmistrz Adrian Łuckiewicz. – Zaangażowanie kapitału prywatnego nie tylko przyspieszy realizację inwestycji, ale w ogóle pozwoli na jej podjęcie. Samodzielnie gminy nie stać na takie przedsięwzięcia - podkreślił.
Burmistrz przygotował radnym prezentację, przybliżającą model partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP) i przekonywał, że zarówno dom kultury, jak i budownictwo komunalne są w Wasilkowie bardzo potrzebne.
W Wasilkowie nie ma bowiem domu kultury. Miejski Ośrodek Animacji Kultury wynajmuje pomieszczenia. Nie ma budynku, który można by zaadoptować na potrzeby domu kultury. Nie ma więc innej możliwości jak podjęcie działań, by wybudować go od podstaw.
W przypadku budownictwa komunalnego, gmina nic nie wybudowała od 30 lat. Obecny stan mieszkalnictwa komunalnego w gminie to 46 mieszkań, mieszczących się w 16 budynkach (4 jednorodzinne i 12 wielorodzinnych). Wszystkie budynki posiadają stare systemy grzewcze, których koszty napraw w 2019 r. wyniosły ponad 25 tys. zł, a w 2020 – 23,5 tys. zł. Obecnie 5 rodzin złożyło wniosek o przydział lokalu komunalnego.
Do podjęcia obu uchwał przekonywali także dyrektorzy podległych gminie jednostek – MOAK, biblioteki, ZGK i MOPS.
Radni nie negowali potrzeby budowy domu kultury czy mieszkań komunalnych. Ich wątpliwości wzbudził fakt, że burmistrz miałby podjąć działania bez konsultowania się z radą miejską na każdym etapie.
Przewodniczący Jarosław Zalejski zgłosił wniosek, by przed każdym wysłaniem wniosku z załącznikami do ministerstwa przedłożyć radzie do przegłosowania uchwałę w tej sprawie.
- Chce pan wprowadzić chaos? Czy chce pan zaistnieć na siłę? Z całym szacunkiem dla rady, jakie państwo macie kompetencje większe niż ministerstwo, by opiniować wniosek? – zapytał burmistrz.
- Taka opinia rady jest bezprzedmiotowa – wyjaśnił poproszony o komentarz radca prawny.
- Chce pan wyeliminować radę?! – oburzył się przewodniczący.
- Za chwilę będziecie państwo chcieć pełnić rolę inżynierów czy odbiorców budowy. Mieszkańców nie interesuje analiza ryzyka na 50 stron we wniosku do ministerstwa, tylko efekt końcowy, więc proszę się nie tłumaczyć wolą mieszkańców- ripostował burmistrz.
- Zawsze się państwo zasłaniacie dobrem mieszkańców, a jak przychodzi do głosowania, jesteście przeciwko – podsumowała wiceburmistrz Dominika Jocz.
W rezultacie Jarosław Zalejski wycofał się z wniosku o przegłosowanie projektu uchwały, upierał się jednak, by burmistrz przedstawił radzie informację o składanych do ministerstwa wnioskach.
- Ani słowa o kulturze, nic nie wnieśliście do uchwały, a chcecie tylko dołożyć więcej pracy burmistrzowi na wyedukowanie państwa w temacie PPP – zauważył przewodniczący Rady Przedsiębiorczości Wojciech Winogrodzki.
Wniosek przewodniczącego, by burmistrz każdorazowo informował radę, przeszedł większością głosów, a dopiero później obie uchwały intencyjne samorządowcy podjęli jednogłośnie.
opr. (mik)