Fotopułapki, drony, kamery - to one mają pomóc w łapaniu zaśmiecających lasy.
W całym kraju już wkrótce pojawi się aż 10 tys. mobilnych fotopułapek.
- Są zamaskowane i nigdy nie będzie wiadomo, gdzie w danej chwili są zamontowane. Oprócz tego porządku będą pilnować kamery noktowizyjne i armia dronów – podkreśla Minister Środowiska Michał Woś.
Wykorzystanie fotopułapek już teraz przynosi pozytywne skutki. Dzięki nim można łatwo namierzy sprawców leśnych wykroczeń, a nagrania są później niepodważalnym dowodem w sądzie. Widać na nich twarze sprawców i numery rejestracyjne ich samochodów.
Ministerstwo Środowiska przygotowało też projekt przepisów zaostrzający kary za śmiecenie w lasach. Przewidują ona dziesięciokrotne podniesienie wysokości grzywny z 500 do 5000 zł. Zawierają też nowość - wprowadzenie orzeczeń o pracach społecznie użytecznych polegających na sprzątaniu terenów zielonych oraz nawiązek w wysokości równej kosztom usunięcia odpadów. Oznacza to, że sprawca będzie musiał posprzątać po sobie na własny koszt.
Lasy Państwowe każdego roku wydają 20 mln złotych na uprzątnięcie terenów leśnych, z których wywozi się prawie 115 tysięcy metrów sześciennych odpadów. To ponad 1000 wagonów kolejowych wypełnionych po brzegi śmieciami.
Zaostrzenie prawa, a przede wszystkim podniesienie wykrywalności sprawców, może okazać się skuteczne.
- Jestem przekonany, że taka bezkompromisowa walka o czystość naszej przyrody szybko przyniesie wymierne efekty i lasy odetchną – przekonuje Minister Środowiska Michał Woś.
opr. (mb)