W ubiegłym tygodniu samorządy otrzymały maila z prośbą o przekazanie Poczcie Polskiej danych osobowych wyborców. Zapytaliśmy burmistrza Wasilkowa, czy zamierza udostępnić takie informacje.
Wniosek o przekazanie danych wyborców ma związek z planami przeprowadzenia w maju korespondencyjnych wyborów prezydenckich. Prośba Poczty Polskiej wzbudza jednak poważne wątpliwości natury prawnej.
- Parlament wciąż nie uchwalił ustawy dotyczącej formy i sposobu przeprowadzenia wyborów. W tym momencie żaden organ w kraju nie ma podstaw prawnych do działania (w tym zakresie - red.). W ubiegłym tygodniu wszystkie samorządy otrzymały niepodpisanego maila z prośbą, aby drogą mailową udostępnić dane mieszkańców. Wszystkie opinie prawne w tej kwestii są jednoznaczne. Takie działanie byłoby bezprawne i wysoce niebezpieczne dla naszych danych osobowych. Nie mając podstawy prawnej, nie możemy Poczcie Polskiej danych przekazać - twierdzi burmistrz Wasilkowa Adrian Łuckiewicz.
Podobnego zdania jest wielu innych samorządowców. Udostępnienia danych osobowych wyborców odmówił chociażby prezydent Białegostoku. Samorządowiec poszedł też o krok dalej i złożył zawiadomienie do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa.
Szczegóły w tekście: Prezydent zawiadamia prokuraturę, mieszkańcy nie chcą udostępniania danych Poczcie Polskiej
Tymczasem w poniedziałek „Rzeczpospolita” podała, że Poczta Polska otrzymała od Ministerstwa Cyfryzacji dane osobowe obywateli z rejestru PESEL. Z kolei we wtorek wicepremier Jacek Sasin przyznał na antenie Programu Trzeciego Polskiego Radia, że poczta ma prawo dostępu do spisów obywateli na podstawie przepisów tzw. ustawy antyCOVIDowej. Zaznaczył jednak, że na podstawie danych wyłącznie z rejestru PESEL niemożliwe będzie prawidłowe dostarczenie pakietów wyborczych. Według polityka PiS, jeśli samorządy nie będą wykonywać przepisów - jego zdaniem upoważniających PP do żądania danych - będzie to „świadome łamanie prawa”.
(mik)