100 tys. kolejnych dzieci w w Podlaskiem skorzysta od 1 lipca z rozszerzonego programu „Rodzina 500 plus”. Dotychczas świadczeniem tym było objętych ok. 118 tys. dzieci w regionie – poinformował w poniedziałek w Supraślu wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski.
O zmianach w programie, w ramach którego rodzice będą mogli otrzymać świadczenie w wysokości 500 zł także na pierwsze dziecko, będzie informować na terenie województwa podlaskiego specjalny bus, który w poniedziałek ruszył w trasę po całym regionie. Odwiedził już m. in. Supraśl.
Mobilny punkt informacyjny (bus i stoisko z logo Rodzina 500+) Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego będzie obecny w każdą niedzielę od teraz do końca lipca na dużych imprezach w regionie.
Jak tłumaczył wojewoda podlaski, urząd wojewódzki chce pomagać mieszkańcom regionu w skorzystaniu z programu Rodzina 500+. Zwłaszcza tym, którzy dotychczas nie mogli się ubiegać o to świadczenie. Będą oni m.in. mieć możliwość wypełnienia wniosku elektronicznie w punktach informacji o programie.
- Liczymy na to, że ta nasza akcja zostanie z jednej strony dobrze przyjęta, a z drugiej strony będzie taką formą praktyczną propagowania naszego programu – mówił wojewoda podlaski.
Wojewoda podlaski poinformował, że obecnie wniosek o świadczenie 500+ będzie uproszczony, krótszy, a potwierdzenie z gminy o przyznaniu świadczenia będzie można dostać nawet e-mailem. Jak mówił, wprowadzane zmiany mają wpłynąć na to, że świadczenie będzie przyznawane „szybciej i sprawniej, i przy nakładzie mniejszych kosztów”.
- Wnioski o świadczenie na pierwsze dziecko w rodzinie można drogą elektroniczną składać w całym kraju od 1 lipca, w formie papierowej od 1 sierpnia. Gdy w rodzinie jest np. dwoje dzieci nie trzeba składać dwóch odrębnych wniosków, a jeden - tłumaczył wojewoda.
Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski mówił, że z danych statystycznych wynika, iż zmieniła się struktura wydatków polskich rodzin, zwłaszcza rodzin uboższych. Bowiem więcej pieniędzy zamiast na podstawowe potrzeby mogą wydać np. na wypoczynek, kulturę czy edukację, a program pomaga wyjść rodzinom z niedostatku - informuje Podlaski Urząd Wojewódzki.
opr. (mik)