Ponad 140 tys. zł ma otrzymać przedsiębiorca, w którego budynku miały mieć swoją siedzibę władze gminy Grabówka. Taki wyrok zapadł po procesie przed warszawskim sądem. - Jak jest odszkodowanie, to powinna zapłacić za to Platforma Obywatelska - komentuje burmistrz Supraśla Radosław Dobrowolski.
{ads3}
Przypomnijmy, Grabówka i okoliczne miejscowości miały się odłączyć od Supraśla 1 stycznia 2016 roku. Tak zdecydował ówczesny rząd PO-PSL. 28 grudnia 2015 roku gabinet PiS zablokował tę decyzję i w efekcie nowa gmina nie powstała. Wcześniej, w maju 2015 roku zorganizowano referendum. Przy frekwencji przekraczającej 60 proc. za podziałem odpowiedziało się około 45 proc. wyborców, a przeciw - 55 proc. Kolejne głosowanie odbyło się w kwietniu 2016 roku, tym razem w sprawie odwołania Radosława Dobrowolskiego. Zbyt niska frekwencja sprawiła, że nie było ono ważne.
W 2017 roku Trybunał Konstytucyjny orzekł, że rząd Beaty Szydło zablokował powstanie gminy niezgodnie z ustawą zasadniczą, gdyż nie zostały przeprowadzone konsultacje z mieszkańcami. Orzeczenie to niewiele zmieniło, Grabówka pozostała w gminie Supraśl.
Tymczasem - jak podało Polskie Radio Białystok - Sąd Okręgowy w Warszawie przyznał podlaskiemu przedsiębiorcy ponad 143 tys. zł odszkodowania ze Skarbu Państwa.
Wobec nieutworzenia gminy (...) powód poniósł szkodę w postaci utraconych korzyści, tj. dochodów z tytułu umowy najmu, jaką miał zawrzeć z mającą powstać gminą
- brzmiało uzasadnienie.
Wyrok jest prawomocny.
O komentarz w sprawie poprosiliśmy burmistrza Supraśla.
- Jak jest odszkodowanie, to powinna je zapłacić Platforma Obywatelska, ponieważ to ona dokonała podziału gminy wbrew referendum, w którym mieszkańcy opowiedzieli się za jednością. Jak zrobili po swojemu, to niech teraz pani Kopacz, pan Tyszkiewicz i inni z rządu Platformy płacą. I nie zgadzam się z tym, by rząd polski płacił takie odszkodowanie - mówi Radosław Dobrowolski. - Niech płaci Platforma Obywatelska, bo to ich niedostosowanie się do norm wyznaczonych przez społeczeństwo w referendum powoduje, że trzeba pokrywać jakieś odszkodowania. Uważam, że wszelkie roszczenia powinny dotyczyć PO - za to, że podzieliła gminę Supraśl na papierze, bo do faktycznego podziału nie doszło. Zrobiła to wbrew referendum, wbrew demokracji. Złamano zasady konstytucji.
CZYTAJ TEŻ: Gmina Supraśl głęboko podzielona. Grabówka przeciw Radosławowi Dobrowolskiemu
W sierpniu ubiegłego roku Tadeusz Karpowicz, sołtys Grabówki, poinformował na konferencji prasowej przed biurem Prawa i Sprawiedliwości, że przedstawiciele miejscowości żądają kilku milionów złotych zadośćuczynienia od partii Jarosława Kaczyńskiego. Miała to być forma rekompensaty za cofnięcie rozporządzenia w sprawie utworzenia odrębnej gminy, wskutek czego lokalni działacze doznali rzekomo „wielkiej krzywdy”.
CZYTAJ WIĘCEJ: Mocne słowa burmistrza Supraśla o żądaniach przedstawicieli Grabówki
- O tym, czy gmina ma być razem, czy ma być włączona do innej gminy, czy ma być w jednym kawałku, czy w trzech kawałkach, czy w ogóle ma jej nie być - o tym decyduje suweren. Suwerenem są mieszkańcy, a nie politycy, którzy buntują ludzi przeciwko własnej gminie - dodaje Radosław Dobrowolski.
(pb)