Tylko w ostatnim czasie - dzięki poświęceniu policjantów zwalczających przestępczość przeciwko środowisku - udaremniono kilka przypadków prób nielegalnego składowania odpadów.
Policjanci z Wydziału dw. z Przestępczością Gospodarczą Komendy Miejskiej Policji w Białymstoku ujawnili w październiku 2018 roku w miejscowości Sobolewo składowanie nielegalnych odpadów. Na terenie firmy, która posiada zezwolenie na składowanie odpadów innych niż niebezpieczne, w pojemnikach typu mauzer i beczkach, mundurowi znaleźli odpady, które nie powinny się znajdować na placu i na które właściciel firmy nie miał wydanego pozwolenia. Pojemniki były składowane niezgodnie z przepisami, tj. brak odpowiedniego zabezpieczonego podłoża, jak również brak odpowiedniego odpływu w razie wycieków substancji.
Mundurowi ostrzegają właścicieli gruntów oraz magazynów przed oszustami zajmującymi się nielegalnym pozbywaniem się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. Firmy wynajmują magazyny i inne nieruchomości, w których później gromadzone są odpady. Po wypełnieniu takiego obiektu wynajmujący znika, pozostawiając kłopotliwy ładunek właścicielom. Na nich spoczywa później obowiązek kosztownej utylizacji. To wydatek rzędu nawet miliona złotych. Środowisko w wyniku takich działań często zostaje poważnie zdegradowane.
Unieszkodliwianie niebezpiecznych odpadów odbywać się może jedynie w specjalnie do tego przystosowanych zakładach oraz pod restrykcyjną kontrolą. Kojarzone są one głównie z przemysłem, jednak i gospodarstwa domowe są źródłem ich wytwarzania.
Poniższa lista zawiera najczęściej spotykane odpady niebezpieczne, a ich wyrzucanie razem z odpadami komunalnymi jest niedozwolone:
zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny (RTV i AGD)
resztki farb, lakierów, klejów, żywic, środki do konserwacji i ochrony drewna
rozpuszczalniki, środki czyszczące, substancje do wywabiania plam
aerozole, pozostałości po domowych środkach do dezynfekcji i dezynsekcji
środki ochrony roślin
odpady zawierające rtęć, np. świetlówki (uwaga! tradycyjne żarówki nie są odpadem niebezpiecznym), termometry, przełączniki
baterie i akumulatory
zużyte kartridże i tonery
przepracowane oleje
przeterminowane lub tylko częściowo wykorzystane leki, bez opakowań handlowych i ulotek.
Policjanci w Polsce otrzymują coraz więcej zgłoszeń związanych z przestępczym procederem na rynku obrotu odpadami niebezpiecznymi. Istnieje wiele nieuczciwych firm specjalizujących się w nielegalnym przewożeniu, składowaniu i pozbywaniu się odpadów poprodukcyjnych i niebezpiecznych. W ostatnich latach nasila się także zjawisko porzucania odpadów w pomieszczeniach i na posesjach osób prywatnych. Często wynajmują one magazyny oraz ziemię dla osób, które informują je, że zamierzają prowadzić tam legalną działalność i oferują atrakcyjne wynagrodzenie za wynajem. Oszuści porzucają później odpady podlegające obowiązkowej utylizacji. Następnie firma znika, a właściciele gruntów lub magazynów zostają z niemałym kłopotem.
Przed tym zjawiskiem i przestępczym procederem związanym z nielegalnym obrotem niebezpiecznymi odpadami policja szczególnie ostrzega:
Właścicieli hal i magazynów oraz gruntów pod wynajem:
Mechanizm jest prosty. Umowę podpisuje powołana doraźnie firma, współpracująca nieoficjalnie z nieuczciwym podmiotem, zajmującym się gospodarką odpadami. W krótkim czasie na nieruchomość nieświadomego właściciela przywożone bywa często kilkaset ton niebezpiecznych odpadów, których prawidłowa utylizacja kosztuje setki tysięcy złotych. Po zapełnieniu terenu lub hali magazynowej firma, która była wynajmującym znika, a śmieci zostają. Jeśli właścicielowi posesji nie uda się znaleźć wynajmującego, to na niego spada koszt utylizacji niebezpiecznego ładunku. A znalezienie osób stojących za firmą wynajmującą często okazuje się niemożliwe. Miejscowy wójt, burmistrz lub prezydent nakłada na właściciela terenu, na którym składowane są odpady, obowiązek ich usunięcia, co wiąże się z kosztami ich utylizacji. W rezultacie to właśnie właściciele, jako administratorzy gruntu czy budynku, są obciążani obowiązkiem kosztownej utylizacji odpadów toksycznych, żrących czy niebezpiecznych dla środowiska.
Policja apeluje, by czytać dokładnie umowy zawierane z przedsiębiorcami. Ograniczone zaufanie i rzetelna analiza mogą zaoszczędzić sporych kłopotów finansowych.
Przewoźników oraz firm i osób wynajmujących pojazdy transportowe:
W przypadku kontroli drogowej samochodu z ładunkiem, jeżeli dokumenty są niezgodne przewożonym ładunkiem lub jeżeli przewoźnik w ogóle nie ma zezwolenia na przewóz niebezpiecznych substancji, taki pojazd jest zabezpieczany na parkingu. Tam oczekuje razem z zabezpieczonym ładunkiem na decyzję urzędników odnośnie utylizacji tych odpadów. Do czasu wydania decyzji o utylizacji taki samochód może nawet kilka miesięcy stać na parkingu nie zarabiając dla przewoźnika. Dodatkowo jeżeli firma i kierowca nie mają stosownych uprawnień i dokumentów, mogą ponieść poważne konsekwencje. Osoby te mają obowiązek wstępnej weryfikacji i kontroli przewożonego ładunku oraz wymaganych dokumentów przewozowych. Należy zawsze zwracać uwagę komu wynajmuje się środek transportu, ponieważ przez nieuczciwych zleceniodawców pojazdy mogą zostać zatrzymane i w tym czasie nie przynoszą zysku.
Osób mieszkających w pobliżu miejsc na uboczu oraz dużych obszarów, na których przestępcy mogą nielegalnie składować odpady:
Warto obserwować swoje najbliższe otoczenie. Szczególnie dotyczy to osób mieszkających w zacisznej okolicy, z dala od gęstej zabudowy mieszkalnej, w okolicy lasów, miejsc rzadko uczęszczanych, nieużytkowanych terenów przemysłowych, czy nieczynnych przedsiębiorstw. Czujność powinny wzbudzić pojazdy ciężarowe, które od jakiegoś czasu zaczęły przyjeżdżać w takie miejsca lub odbywający się rozładunek beczek czy palet pojemników nazywanych powszechnie mauserami na takim terenie. Porzucenie odpadów niebezpiecznych w pobliżu miejsca zamieszkania może mieć wpływ na zdrowie osób mieszkających w pobliżu. Takie działania są nielegalne i mogą powodować poważne konsekwencje dla środowiska. Każdy przypadek, który budzi nasze podejrzenia należy zgłosić policji pod numerem telefonu 112.
W świetle art. 183 § 1 kodeksu karnego odpowiedzialności karnej podlega osoba, która wbrew przepisom składuje, usuwa, przetwarza, dokonuje odzysku, unieszkodliwia albo transportuje odpady lub substancje w takich warunkach lub w taki sposób, że może to zagrozić życiu lub zdrowiu wielu osób lub spowodować zniszczenie w świecie roślinnym lub zwierzęcym w znacznych rozmiarach, co zagrożone jest karą do 5 lat więzienia. Natomiast na podstawie art. 154 § 2 kodeksu wykroczeń karą grzywny do 1000 złotych lub karą nagany może zostać ukarana osoba, która wyrzuca na nienależącym do niej gruncie polnym kamienie, śmieci, padlinę lub inne nieczystości - czytamy na podlaska.policja.gov.pl.
opr. (pb)