Zimową nocą z 9 na 10 lutego 1940 roku rozpoczęto akcję, podczas której wywieziono na Wschód ponad 140 tysięcy osób. Była to pierwsza masowa deportacja zorganizowana przez władze sowieckie z Kresów II Rzeczypospolitej.
W okresie okupacji sowieckiej praktycznie co piąty białostoczanin „zniknął” ze swego mieszkania, kamienicy, domu… Niemal każda rodzina została dotknięta sowieckimi prześladowaniami. Deportacje i lata wojny spowodowały gigantyczne straty ludnościowe, doprowadziły do gospodarczego i kulturalnego upadku Białostocczyzny.
79 lat temu to właśnie leśnicy stanowili największą grupę zawodową pośród wszystkich deportowanych na Sybir. Zarządzenia dotyczące deportacji wydano w Moskwie już w grudniu 1939 roku; na ich podstawie sporządzono instrukcje dla terenowych komórek NKWD, odpowiadających za „oczyszczanie” zachodnich części sowieckich republik Ukrainy i Białorusi. Deportacje były realizowane według imiennych spisów, opracowanych przez funkcjonariuszy NKWD przy współpracy miejscowych komunistów. Pierwsza masowa wywózka dotknęła przede wszystkim leśników oraz ich rodziny.
Pierwszą deportację określa się jako szczególnie tragiczną: rodziny miały od kilkunastu do kilkudziesięciu minut na spakowanie się oraz wyjazd w nieznane przy 40- stopniowym mrozie. Podróż w bydlęcych wagonach, podczas której wielu ludzi umierało z głodu, zimna i wycieńczenia, trwała nawet kilka tygodni. Kolejne deportacje przeprowadzono w kwietniu i czerwcu 1940 r. oraz pod koniec maja 1941r.
Dla władz Związku Sowieckiego wywózki na Sybir były zarówno formą walki z wrogami politycznymi, jak i eksterminacją polskich elit oraz dostarczeniem komunistycznemu imperium bezpłatnej siły roboczej. Ciężka, niewolnicza praca w nieludzkich warunkach syberyjskiej tajgi zabiła wielu zesłańców. Była to świadoma zbrodnia na polskim narodzie.
Według tzw. list transportowych, które zachowały się w aktach NKWD, na Sybir wywieziono ponad 300 tys. osób. Wśród nich byli obywatele polscy, stanowiący ok. 82 procent zesłańców, a także Ukraińcy i Białorusini. Listy te nie obejmują wszystkich ofiar, których szacunkowa liczba może sięgać nawet 1,5 mln.
Aneta Hoffmann, dyrektor Fundacji Kresy-Syberia mówi: - Nie liczby są jednak tutaj najważniejsze. Tragedia każdego z tych deportowanych zasługuje na pamięć.
Pamiętamy!
bialystok.lasy.gov.pl
opr. (pb)