Sąd Okręgowy w Białymstoku wydał dzisiaj wyrok w sprawie protestu w Grabówce, do którego doszło w 2015 roku. Na ławie oskarżonych zasiadali Tadeusz Karpowicz oraz Jerzy Kubiak.
Dwa lata temu w grudniu w miejscowości odbyły się uliczne protesty, które miały związek z rozporządzeniem obecnego rządu, który uchylił decyzję poprzedników o utworzeniu odrębnej gminy Grabówka. Mieszkańcy miejscowości zablokowali wówczas rondo, chodząc po przejściach dla pieszych.
Uwagi co do przebiegu manifestacji miała policja. Funkcjonariusze ocenili, że momentami ruch był blokowany niezgodnie z prawem. Dodatkowo, dwaj organizatorzy - Tadeusz Karpowicz oraz Jerzy Kubiak - mieli nie dopełnić formalności, związanych ze zgłoszeniem protestu. Mundurowi skierowali więc do sądu wniosek o ukaranie mężczyzn karą grzywny.
Sąd jednak nie podzielił opinii stróżów prawa już w pierwszej instancji. Policjanci złożyli apelację, która została dzisiaj oddalona prawomocnym wyrokiem.
- Materiał dowodowy zgromadzony w sprawie nie daje podstaw do przyjęcia, by obwinionym można było przypisać umyślne działanie polegające na zaniechaniu podjęcia środków niezbędnych do zapewnienia zgodnego z prawem przebiegu zgromadzenia. (...) Obaj obwinieni pozostawali w ciągłym kontakcie z dowódcą zabezpieczenia policji, prosili ludzi o zachowania zgodne z prawem, łagodzili emocje na drodze - cytuje sędzię Dorotę Niewińską Polskie Radio Białystok.
Wyrok skomentowali także przedstawiciele Grabówki.
Do sprawy odnieśli się też posłowie, zaangażowani w utworzenie odrębnej gminy.
Uniewinnienie organizatorów protestu w obronie gminy #Grabówka podtrzymane. Mamy jeszcze w Polsce #WolneSądy.@BIO_kontakt pic.twitter.com/OxUmTvRRq0
— Robert Tyszkiewicz (@RTyszkiewicz) 3 listopada 2017
Sąd nie ugiął się przed szantażem politycznym. Panie wojewodo, panie ministrze nie wstyd wam? #WolneSądy #Grabówka https://t.co/WQ6KflML73
— Andrzej Halicki (@AndrzejHalicki) 3 listopada 2017
W styczniu ubiegłego roku Grabówka i okolice na mocy rozporządzenia rządu PO - PSL miały zostać wydzielone z gminy Supraśl. Gabinet Beaty Szydło cofnął jednak decyzję poprzedników. Spowodowało to spore niezadowolenie wśród mieszkańców miejscowości.
(mik)