Ponad 6,6 mln zł na dostosowanie szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy oraz utworzenie Centrum Reintegracji Rodziny. Na Obszarze Białostockiego Obszaru Funkcjonalnego (BOF) zostaną zrealizowane kolejne projekty z dofinansowaniem unijnym.
Umowy o dotacje podpisali w środę marszałek Artur Kosicki i Marek Malinowski, członek zarządu województwa oraz Tadeusz Truskolaski - prezydent Miasta Białystok i prezes BOF, Adam Tomanek - członek zarządu Stowarzyszenia, a także Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.
- Podpisujemy dziś umowę na dwa ważne projekty ze sfery edukacji i sfery społecznej. Pierwszy z nich to ponad 4,7 mln zł na przygotowanie młodych ludzi do tego, żeby jak najlepiej poradzili sobie na rynku pracy. Drugi projekt, nie mniej ważny, dotyczy wsparcia rodzin zastępczych i z problemami wychowawczymi - powiedział marszałek Artur Kosicki.
Podkreślił też, że za kadencji obecnego zarządu do BOF przekazano prawie 80 mln zł z funduszy europejskich.
- Mam nadzieję, że w nowej perspektywie unijnej będziemy współpracowali równie dobrze. Tak, aby miasto Białystok, jak i gminy je otaczające, mogły sprawnie korzystać ze środków europejskich - dodał marszałek Kosicki. - Mam nadzieję, że te pieniądze zapracują na siebie jak najlepiej.
Model kształcenia w obszarze gospodarowania energią i zasobami zostanie unowocześniony w 14 szkołach zawodowych na terenie BOF. Służyć ma temu utworzenie EcoCentrum Kompetencji.
- Projekt dotyczy programu nauczania w obszarze gospodarowania energią i zasobami, wpisuje się więc zarówno w tzw. zielony ład europejski, Strategię Rozwoju Województwa Podlaskiego 2030, jak i Strategię BOF - zaznaczył Tadeusz Truskolaski.
Projekt obejmie 500 uczniów i 30 nauczycieli. Najpierw zostaną zbadane potrzeby 200 firm w obszarze związanym z gospodarowaniem energią i zasobami i pod ich kątem przygotowany program nauczania. Obejmie on m.in.: szkolenia, staże i praktyki dla uczniów. Nauczyciele również wezmą udział w stażach i wyjazdach studyjnych. Poza tym, w zakresie tej tematyki zostanie również nawiązana współpraca z uczelniami, które zorganizują seminaria branżowe i zajęcia dydaktyczne dla młodzieży ze szkół zawodowych. Planowane są także wycieczki edukacyjne. W ramach projektu będą prowadzone dwa laboratoria, związane z gospodarowaniem energią (edukacyjne i demonstracyjne).
W trakcie prac nad zmianą jakości kształcenia, zostanie wypracowany system oceny i certyfikacji nowych umiejętności i kompetencji zawodowych. Pracodawcy będą włączeni w te prace.
Koszt tego projektu wynosi blisko 5 mln zł, dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego to 4,7 mln zł. Będzie realizowany do października 2023 roku. Partnerem projektu jest Białostocka Fundacja Kształcenia Kadr.
Kolejne dwie umowy zostały podpisane z Fundacją Dialog. Dotyczą one utworzenia i prowadzenia Centrum Reintegracji Rodzin..
- W ramach otrzymanych środków chcemy wyremontować pion w bloku przy ul. Piłsudskiego, gdzie utworzymy mieszkania służące głównie rodzinom zastępczym - poinformował Michał Gaweł, prezes Fundacji Dialog.
Centrum będzie miało do dyspozycji sześć mieszkań. Będą one odpowiednio przebudowane, aby mogły z nich bez przeszkód korzystać osoby z niepełnosprawnościami. Umożliwi to pracownikom i wolontariuszom instytucji wspierania rodzin zastępczych z terenu BOF, realizację usług terapeutyczno-pomocowo-reintegracyjnych, dziennych w jednym mieszkaniu i całodobowych w pięciu mieszkaniach. Znajdą w nich opiekę także rodziny, które przeżywają trudności wychowawcze, chcą odzyskać dzieci z pieczy zastępczej lub stać się rodzicami zastępczymi. Lokatorzy mieszkań będą mieli zapewnioną terapię, pomoc oraz mediację.
To jednak nie wszystko. Dofinansowanie pozwoli stworzyć program szkoleniowy dla rodzin zastępczych.
- Po to, by jak najmniej dzieci przebywało w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, a trafiały one do rodzin zastępczych - wyjaśniał Michał Gaweł.
Usługi Centrum będą również koncentrowały się na zapewnieniu podopiecznym bezpieczeństwa socjalnego, pomocy prawnej, ale również aktywizacji społecznej. Projekt zakłada, że w latach 2021-2023 w Centrum Reintegracji Rodziny wsparcie uzyska 120 osób (60 dorosłych i 60 dzieci).
Koszt jego realizacji wynosi ponad 2 mln zł, z czego dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego to 1,9 mln zł.
wrotapodlasia.pl
opr. (or)