Na dzisiejszej sesji Rady Powiatu Białostockiego nie obyło się bez dyskusji. Rozpoczęła się ona już na początku, kiedy do porządku obraz zdecydowano się włączyć podjęcie uchwały w sprawie obrony dobrego imienia Jana Pawła II.
- Wnoszę o wycofanie z dzisiejszej sesji tego dodatkowego punktu. Jest to sesja budżetowa. Radni nie mieli nawet możliwości zapoznania się z tym stanowiskiem – powiedziała Jolanta Den, wnioskując o przeniesienie tego punktu na sesję styczniową.
- Dyskutowaliśmy wczoraj, czy zgłaszać ten projekt uchwały. Uważamy, że być może jest krótki czas. Jednak klub postanowił, żeby teraz nad tym głosować. Nie jest to kontrowersyjna uchwała, jest to stanowisko w ochronie czci i godności. Trzy godziny były na zapoznanie się z nim. Nic nie stoi na przeszkodzie, żebyśmy to stanowisko podjęli. Nic nowego za miesiąc się nie stanie. Klub tak postanowił – odpowiedział jej wicestarosta Roman Czepe.
Za wnioskiem o Jolanty Den głosowało siedmiu radnych, przeciw było 15, jedna osoba się wstrzymała, a trzy były jako „brak głosu”.
Czy wielka postać wymaga obrony?
Uchwałę włączono do porządku obrad i jako pierwsza wypowiedziała się Barbara Grabowska, dziwiąc się, że radni chcą podejmować ten temat.
- Nasz Ojciec Święty nie wymaga żadnej uchwały. To jest tak wielka postać, znana na całym świecie. Jego imienia nie ma prawa nikt podważyć. Dla mnie to jest nieporozumienie, że podejmujemy w ogóle taką uchwałę. Nie rozumiem tego. O czym my mamy rozmawiać? To wielka osobowość, nie wymaga podjęcia żadnej uchwały – mówiła.
Tutaj od razu odpowiedział jej Roman Czepe. Był on zdania, że potrzebna jest obrona honoru, godności i opinii o wielkich osobach w sferze publicznej.
- Nastąpiło coś niewyobrażalnego, także w Polsce. Ale tak to jest. Jesteśmy podzieleni. Są ludzie konserwatywni, lewicowi, liberalni i są ludzie, co szanują wartości chrześcijańskie i co z nimi z walczą – mówił, zaznaczając, że zaczęto snuć domniemania i źle wypowiadać się o osobie Jana Pawła II po analizie postępowania kardynała Theodore’a McCarrick’a, który „miał ogromne wpływy i który bardzo mocno oszukał Jana Pawła II”.
Wicestarosta dodał, że przygotowano ponad 400-stronicowy raport, z którym chyba nikt się nie zapoznał. Wówczas zaczęto obrażać papieża w Polsce i na Podlasiu. Przytoczył pomysły różnych partii chcących odebrać tytuł honorowego obywatela w Białymstoku i Poznaniu.
- Zobaczymy, co zrobią samorządy w tej sprawie. My też uważamy, że powinniśmy zabrać głos w tej sprawie. To jest inicjatywa mieszkańców, którzy mówią, że nasza reakcja jest niezbędna. Niestety, wykorzystano sytuację walki na tle wielkiego sporu obrony życia. Przy tej okazji zaczęto profanować kościoły, zaczęto atakować w sposób bezprecedensowy imię Jana Pawła II – kontynuował Roman Czepe. - Wydawało się, że to jest osoba tak pomnikowa, wielce zasłużona. Jest jedną z największych postaci współczesnej historii świata. Szanowany był przez ludzi różnych religii, jak i przez niewierzących. Obrażane są nie tylko jego imię i godność, ale też pomniki. Nasze stanowisko jest bardzo wyważone, jakiego oczekują od nas mieszkańcy – dodał.
„Świstek papieru”
W sprawie wypowiedział się także radny Henryk Suchocki, który przytoczył opinię jednej z gazet, zgodnie z którą Jan Paweł II od 1985 roku wiedział o pedofilii w Kościele i to tolerował.
- Uważam, że ta uchwała jest bardzo potrzebna - zapewniał.
Ponowny głos Jolanty Den wywołał oburzenie, szczególnie słowa, którymi nazwała otrzymane stanowisko.
- Świstek, który został nam przekazany, nie powinien istnieć. Jan Paweł II nie wymaga obrony przez powiat białostocki. Będę apelowała do radnych Koalicji Obywatelskiej, aby dla szacunku tak wielkiej osoby nie wziąć udziału w tym głosowaniu. To jest hańba, że ktoś chce się na tym politycznie wybić - stwierdziła.
Dyskusję podsumował Roman Czepe, mówiąc, że nie chce reklamy, a sprawa rozchodzi się o pomniki, na które pluje się i pisze ohydne zdania. Uważa on, że Kościół katolicki potrzebuje obrony, gdyż żadna wspólnota nie jest tak niszczona i prześladowana.
- Jak pani mogła nazwać to „świstkiem papieru”? To wyrażenie szacunku dla kogoś. Można za tym nie głosować, ale nie można tego obrażać – dodał na koniec.
Ostatecznie uchwała została podjęta 18 głosami za, przy żadnym sprzeciwiających się i żadnym wstrzymującym się. Dziewięciu radnych nie oddało głosu.
(erw)