W Białymstoku odbyła się pierwsza w województwie podlaskim edycja warsztatów „Parasol”. Ideą projektu jest przygotowanie administracji cywilnej, służb i inspekcji do współdziałania z Wojskami Obrony Terytorialnej w sytuacjach kryzysowych.
W dwudniowych warsztatach (21-22 listopada) wzięli udział przedstawiciele 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej (1PBOT), samorządów oraz podległych im służb i instytucji odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na terenie Białegostoku oraz powiatów białostockiego, monieckiego i sokólskiego. Jest to stały rejon odpowiedzialności 11 batalionu lekkiej piechoty. Kolejne edycje „Parasola” obejmą pozostałe powiaty województwa podlaskiego. Efektem projektu ma być wypracowanie optymalnego modelu wykorzystania potencjału wojska w procesie zarządzania kryzysowego. Organizatorami warsztatów były Dowództwo WOT oraz 1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej przy współudziale Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego.
Częścią programu była prezentacja modułu zadaniowego, który 1PBOT utrzymuje w gotowości do użycia. W jego skład wchodzi kilkanaście pojazdów m.in.: samochody ciężarowo-terenowe, agregat prądotwórczy, sanitarka, pojazdy czterokołowe typu quad, maszt oświetleniowy, sprzęt inżynieryjny i środki łączności. Sprzęt ma zapewnić funkcjonowanie w każdych warunkach pogodowych, w dzień i w nocy.
1PBOT utrzymuje w całodobowej gotowości Zespół Oceny Wsparcia, którego głównym zadaniem - w przypadku wystąpienia zagrożenia - jest ocena sytuacji, nawiązanie współpracy z administracją cywilną i wojskową oraz oszacowanie potrzeby użycia środków z zasobów Sił Zbrojnych RP. Dzięki terytorialnemu charakterowi WOT, zespół może być jednym z pierwszych na miejscu zdarzenia i przygotować warunki do jak najszybszego wejścia modułu zadaniowego do akcji.
Kolejnym elementem systemu jest Zespół Wsparcia Odbudowy wypełniający niszę, która dziś powstaje po tym, jak siły użyte w sytuacji kryzysowej, kończą swoje działanie. Zespół WOT może brać udział w przywracaniu normalnego funkcjonowania na terenach objętych skutkami kryzysu.
Zgodnie z decyzją ministra obrony narodowej siły i środki Wojsk Obrony Terytorialnej z pierwszych trzech brygad OT (podlaskiej, lubelskiej i podkarpackiej) zostały włączone do systemu zarządzania kryzysowego. Celem WOT jest uzupełnianie, a nie dublowanie, możliwości służb cywilnych - pisze w mailu nadesłanym do redakcji por. Łukasz Wilczewski, oficer prasowy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Władysława Liniarskiego ps. „Mścisław”.
opr. (pb)