Już nie wystarczy komplet dokumentów i uiszczenie 256 zł opłaty. Żeby zarejestrować pojazd, potrzeba szczęścia. Bo - jak przyznaje Urszula Mirończuk z białostockiego magistratu - procedura przypomina teraz loterię.
Od poniedziałku w całym kraju działa nowa wersja Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców. Miało być nowocześniej i lepiej. Na razie jest jednak zupełnie inaczej.
Obecnie do Urzędu Miejskiego w Białymstoku zgłasza się dziennie około 100 - 150 kierowców, którzy chcieliby zarejestrować swój pojazd. Sprawę udaje się zwykle załatwić w kilkudziesięciu przypadkach - raz 30, innym razem około 50. Dlaczego? Reguły nie ma.
- Od uruchomienia CEPiKu 2.0 rejestracja pojazdu to loteria. Raz się uda, raz nie - przyznaje Urszula Mirończuk, rzecznik prasowy Urzędu Miejskiego w Białymstoku.
Sprawa podobnie wygląda w Starostwie Powiatowym w Białymstoku. To właśnie tam po tablice rejestracyjne udają się mieszkańcy m. in. Wasilkowa, Supraśla, Czarnej Białostockiej, Dobrzyniewa Dużego, Gródka, Michałowa i okolic.
Kiedy problem zostanie rozwiązany? Na to pytanie urzędnicy odpowiedzieć nie potrafią.
- Jesteśmy użytkownikiem systemu, za który odpowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Na razie nie mamy informacji, kiedy problemy znikną - stwierdza Urszula Mirończuk.
Tymczasem na stronie internetowej Ministerstwa Cyfryzacji opublikowany został raport za drugi dzień funkcjonowania systemu. Według zawartych tam danych, 14 listopada odnotowano tylko lokalne, sporadyczne i krótkie przerwy w działaniu CEPiKu. Jednak, jak podają ogólnopolskie media, problem dotyczy całego kraju.
Nowy CEPiK to także zmiany dotyczące okresowego badania technicznego pojazdu. Od teraz diagnosta pobiera opłatę przed wykonaniem usługi. Każda zdiagnozowana usterka musi zostać też zarejestrowana w systemie. W czerwcu prawdopodobnie również wejdą w życie obostrzenia dla osób, które po raz pierwszy uzyskały prawo jazdy kategorii B. Niedoświadczeni kierowcy będą mieli obowiązek podróżowania samochodem z naklejonym zielonym listkiem, w terenie nie zabudowanym nie pojadą szybciej niż 80 km/h, a na autostradach i drogach ekspresowych - 100 km/h.
(mik)