Przywrócenie wieku emerytalnego w 2017 roku spowodowało, że o wiele więcej osób mogło skorzystać z prawa do emerytury. Do końca ubiegłego roku w województwie podlaskim złożono ponad 13 tysięcy wniosków. Średnie świadczenie mężczyzn wyniosło 2 390 zł, a pań – 1607 zł. Taka różnica jest zapewne następstwem krótszego stażu pracy kobiet oraz zdecydowanie mniejszej kwoty zgromadzonych składek.
W ostatnich latach znacznie wzrosła liczba emerytów, którzy nie wypracowali sobie minimalnego świadczenia. Aby mieć gwarancję tej kwoty należało udowodnić minimalny okres ubezpieczenia. W przypadku kobiet ten staż wynosi 20 lat, a w przypadku mężczyzn – 25 lat okresów składkowych i nieskładkowych. Wówczas gwarancja świadczenia minimalnego sięga 1100 zł brutto miesięcznie od 1 marca 2019 roku.
- Nowy system emerytalny polega na tym, że emerytura jest odzwierciedleniem wkładu pracy, czyli zgromadzonych uprawnień na indywidualnym koncie w ZUS. Nie ma potrzeby, by obowiązkowo udowodnić staż pracy gwarantujący świadczenie minimalne. Każdy okres ubezpieczenia daje prawo do emerytury. W taki sposób przybyła nam liczba osób pobierających świadczenie „niższe od najniższego” - informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego.
W całym kraju świadczenie do wysokości 100 zł pobierało ponad 2,5 tys. osób, z czego 493 otrzymywały nie więcej niż 10 zł. W województwie podlaskim wszystkich emerytów ze świadczeniem niższym niż najniższe było około 7 tysięcy. Średnia wysokość takiej emerytury to 720,52 zł. Wśród osób pobierających niskie świadczenia dominowały kobiety, bo aż 85,8 procent ogółu. Wynika to z faktu, że miały one niższy ustawowy wiek emerytalny niż mężczyźni, a zatem otrzymały swoje pierwsze świadczenia począwszy już od roku 2009 r.
Najniższa emerytura wypłacana przez białostocki ZUS to 31 groszy. Pobiera je kobieta, która pracowała na umowie zlecenia zaledwie 1,5 miesiąca. Nie miała ona ustalonego również kapitału początkowego, gdyż przed 1999 rokiem nie podlegała ubezpieczeniu. Wysokość świadczenia wynika z podzielenia wartości zgromadzonych środków na indywidualnym koncie przez liczbę miesięcy otrzymywania świadczenia czyli dalszego średniego trwania życia.
opr. (pb)