Rozpoczyna się kolejna edycja programu grantowego dla przedsiębiorców. Do wzięcia jest 9 mln zł. To pieniądze na projekty badawczo-rozwojowe.
- Badania to motor rozwojowy gospodarki. Dzięki nim powstają innowacyjne produkty i usługi – mówi Ewa Kozłowska, menadżer projektu w Podlaskiej Fundacji Rozwoju Regionalnego, która uruchamia program. – Jednocześnie jednak badania są dla przedsiębiorców bardzo ryzykowne. Są bowiem kosztowne, a ich efekt niepewny. Nie wiadomo, czy zakończą się sukcesem. Czasem okazuje się, że nie da się zrobić tego nowego produktu, bądź nie tą metodą, która była badana.
Dlatego warto skorzystać z dofinansowania i przełożyć ciężar badań na fundusze europejskie, tym bardziej, że województwo podlaskie ma jeden z niższych w kraju wskaźnik zgłoszeń patentowych. Wkrótce ruszy nabór wniosków do nowej edycji programu grantowego. Kto może otrzymać dofinansowanie? Mikro, mali i średni przedsiębiorcy, którzy prowadzą działalność na terenie województwa podlaskiego, bądź którzy tutaj zamierzają zrealizować swój projekt.
- Musi on dotyczyć przeprowadzenia prac badawczo-rozwojowych, które przyczynią się do opracowania nowych lub ulepszonych produktów, procesów bądź usług – wyjaśnia Ewa Kozłowska.
Przedsiębiorca może uzyskać maksymalnie 100 tys. zł dofinansowania oraz do 85 proc. wartości kwalifikowanych wydatków. Pula wynosi w sumie 9 mln zł. Przedstawiciele PFRR szacują, że z programu skorzysta ok. 100 przedsiębiorców. Nabór wniosków rusza 3 czerwca i potrwa do 30 września 2020 roku. Procedura składania wniosku jest bardzo prosta - sam dokument liczy zaledwie kilka stron. Co ważne, ocena wniosku potrwa jedynie 10 dni roboczych.
Granty można otrzymać na przedsięwzięcia, które są związane z przemysłem rolno-spożywczym, metalowo-maszynowym, szkutniczym, sektorem medycznym oraz eko-innowacjami.
To już druga edycja programu. Poprzednia rozpoczęła się w marcu 2017 roku i trwała dwa lata.
- Byliśmy zaskoczeni, jak duża jest pomysłowość, ale też różnorodność firm działających na Podlasiu – stwierdza Ewa Kozłowska.
W poprzedniej edycji PFRR udzieliła granty 84 przedsiębiorcom w ramach 110 umów. Firmy wnioskowały przykładowo o fundusze na badania w zakresie konstrukcji lekkiej ramy do roweru, czy analizę aktywności przeciwnowotworowej ekstraktu z propolisu. Złożone wnioski dotyczyły przeróżnych badań związanych z pracami nad nowymi produktami, czy usprawnieniem procesów w przedsiębiorstwach, np. poprzez zakup licencji.
Zainteresowani znajdą wszelkie informacje na temat aktualnego programu na stronie internetowej www.grantynarozwoj.pl. Natomiast już w najbliższy czwartek 16 maja odbędzie się seminarium poświęcone przedsięwzięciu. Chętni mogą się na nie wybrać do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego przy ul. Poleskiej 89 w Białymstoku (III piętro, sala 318). Początek o godz. 10.
opr. (pb)