Podlaski Urząd Celno-Skarbowy w Białymstoku we współpracy z komórką Szefa KAS do spraw STIR doprowadził do wytypowania dwóch firm z województwa mazowieckiego uczestniczących w łańcuchu podmiotów wprowadzających do obrotu tzw. „puste faktury”. Szacowane straty Skarbu Państwa wynikające z przestępczej działalności spółek to blisko 30 milionów złotych.
Pod koniec listopada pracownicy oraz funkcjonariusze KAS z Podlaskiego Urzędu Celno-Skarbowego w Białymstoku przeprowadzili czynności kontrolne wobec dwóch wytypowanych wcześniej spółek z Wólki Kosowskiej, dokonując jednocześnie przeszukania biura rachunkowego świadczącego usługi księgowe dla jednej z nich oraz zabezpieczając część dokumentacji finansowo-księgowej. Ustalono, że celem funkcjonowania firm było dokonywanie fikcyjnych transakcji handlowych oraz wyłudzanie zwrotów podatku od towarów i usług (VAT). Spółki nie prowadziły rzeczywistej działalności gospodarczej, a ujęty przez nie w składanych deklaracjach VAT-7 i ewidencjach JPK podatek VAT wynikał wyłącznie z tzw. „pustych faktur".
W trakcie prowadzonej kontroli specjalna komórka Szefa KAS do spraw STIR współpracująca z podlaską KAS dokonała blokady środków finansowych na rachunkach bankowych nieuczciwych spółek. Wobec osób odpowiedzialnych za wyłudzenia podatku VAT wszczęte zostały postępowania karne skarbowe.
Głównym celem ustawy STIR jest zapobieganie wykorzystywania sektora finansowego między innymi do transferu środków pochodzących z wyłudzeń skarbowych, ukrywania relacji transakcyjnych, czy unikania zapłaty należnych danin. Specjalnie powołana komórka Szefa KAS ukierunkowana jest m.in. na analizę oraz typowanie podmiotów, które wystawiają i wprowadzają do obiegu faktury niedokumentujące rzeczywistych zdarzeń gospodarczych - informuje w mailu nadesłanym do redakcji asp. Maciej Czarnecki z Zespołu prasowego Izby Administracji Skarbowej w Białymstoku.
opr. (pb)