Zboża jare, rzepak i zboża ozime – w tym uprawach straty spowodowane suszą w województwie podlaskim sięgają nawet 95 proc., a obniżenie dochodu w gospodarstwach, w których dotychczas oszacowano straty, określono na kwotę 63 mln zł. W piątek odbyło się spotkanie komisji wojewódzkiej do koordynacji prac zespołów gminnych powołanych do szacowania wysokości szkód w gospodarstwach rolnych.
Do 8 sierpnia br. 118 komisji gminnych oszacowało szkody we wszystkich zgłoszonych do urzędów gmin gospodarstwach rolnych i sporządziły już protokoły dla 16,6 tys. gospodarstw na powierzchni 193,3 tys. ha. Obniżenie dochodu w tych gospodarstwach określono na kwotę 63 mln zł, z tego na powierzchni prawie 25 tys. ha szkody stanowiły co najmniej 70 proc. (szczególnie w zbożach).
Do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego złożono ok. 5 tys. protokołów, w tym ponad 3,5 tys. zostało już sprawdzonych i odesłanych do rolników, którzy wcześniej wystąpili do gmin z wnioskami o oszacowanie szkód wyrządzonych suszą.
Zakres szkód w województwie podlaskim jest zróżnicowany i waha się od 20 do 95 proc. Największe potwierdzono w uprawach zbóż jarych, rzepaku i zbożach ozimych.
Komisja Wojewódzka zwróciła się z apelem o przyśpieszenie składania protokołów – od tego zależy kiedy rolnicy otrzymają pomoc.
By ułatwić kwestię szacowania szkód, Podlaski Urząd Wojewódzki uruchomił infolinię (85 743 96 72), którą obsługują m.in. pracownicy Departamentu Rolnictwa i Obszarów Rybackich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, którzy biorą również udział w pracach Komisji Wojewódzkiej zajmującej się suszą w rolnictwie - czytamy na wrotapodlasia.pl.
Tymczasem rolnicy, którzy mają oszacowane przez komisje szkody w uprawach rolnych spowodowane suszą będą mogli ubiegać się w powiatowych biurach Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa o pomoc w formie dotacji na powierzchnię upraw, w których szkody wynoszą co najmniej 30 proc. - podaje portal gov.pl.
opr. (pb)