W Urzędzie Miejskim w Michałowie trwa audyt zarządczy. Dotyczy kadencji 2014-2018 w gminie. Właśnie zakończył się pierwszy etap. W efekcie burmistrz Marek Nazarko złożył do prokuratury zawiadomienie, dotyczące podejrzenia popełnienia przestępstwa. Jego zdaniem gmina z powodu niegospodarności poprzedniej władzy mogła stracić nawet kilkaset tysięcy złotych - czytamy w wiadomości nadesłanej do redakcji.
Dotychczasowe ustalenia audytu zostały opisane w informacji prasowej, przesłanej redakcji portalu Knyszynska.eu przez zespół promocji z Urzędu Miejskiego w Michałowie. Poniżej przytaczamy jej treść:
- Zwykłem każdą inwestycję nadzorować od początku do końca, a tu, jak objąłem urząd, napotykałem na każdym kroku na niejasności. Czego nie ruszymy, nikt z pracowników nie umie wyjaśnić, jak do tego doszło. Nie ma też dokumentów, świadczących o tym, dlaczego dane decyzje zostały podjęte. Docierały też do mnie sygnały o nieprawidłowościach. Dlatego podjęcie decyzji o przeprowadzeniu audytu było konieczne – tłumaczy burmistrz Marek Nazarko.
Chodzi na przykład o kilka inwestycji w gminie, które były rozpoczęte, a potem porzucone – choćby budowa hoteliku przy pływalni. Już były fundamenty, a potem zapadła decyzja o odstąpieniu od budowy. Funkcjonująca oczyszczalnia ścieków nagle okazała się niewydolna - choć jej okres pracy upływał dopiero za kilka lat - a pojawiła się decyzja o budowie nowej. Wątpliwości budzi też termomodernizacja szkoły, czy dzierżawa portu.
- Jest wiele niejasności, które wymagają wyjaśnienia i głębszej analizy. Zachodzi podejrzenie, że zabrakło odpowiedniej dbałości o prawidłowe gospodarowanie środkami budżetowymi i majątkiem gminy, a do tego podejrzenie niszczenia dokumentów, co może wyczerpywać znamiona przestępstwa z art. 231 § 1, art. 296 § 1 i 1a oraz art. 276 Kodeksu karnego. Dlatego musieliśmy złożyć zawiadomienie do prokuratury, bo prawo nakłada na nas taki obowiązek – tłumaczy Marek Nazarko.
Na tych ustaleniach audyt sie nie skończył. Władze gminy czekają na drugi, a może i trzeci, etap sprawdzania działalności poprzedników.
***
231 § 1 KK:
Funkcjonariusz publiczny, który, przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego,
podlega karze pozbawienia wolności do lat 3
art. 296 § 1 i 1a KK:
§ 1. Kto, będąc obowiązany na podstawie przepisu ustawy, decyzji właściwego organu lub umowy do zajmowania się sprawami majątkowymi lub działalnością gospodarczą osoby fizycznej, prawnej albo jednostki organizacyjnej nie mającej osobowości prawnej, przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, wyrządza jej znaczną szkodę majątkową, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
§ 1 a. Jeżeli sprawca, o którym mowa w § 1 przez nadużycie udzielonych mu uprawnień lub niedopełnienie ciążącego na nim obowiązku, sprowadza bezpośrednie niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody majątkowej, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.
art. 276 KK:
Kto niszczy, uszkadza, czyni bezużytecznym, ukrywa lub usuwa dokument, którym nie ma prawa wyłącznie rozporządzać, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.
opr. (mik)