Czy podczas wyborów uzupełniających w Michałowie doszło do nieprawidłowości? O tym ostatecznie zadecyduje sąd.
Przypomnijmy, 20 stycznia w Michałowie odbywały się wybory uzupełniające do rady miejskiej. Wyborcy z okręgu nr 11 głosowali w Juszkowym Grodzie. Prawdopodobnie już po otwarciu lokalu okazało się, że na kartach z nazwiskami kandydatów widnieje nieprawidłowa data.
Komisja uznała więc wszystkie głosy za nieważne. Komisarz wyborczy nakazał jednak ich ponowne przeliczenie, bo w jego ocenie błąd ten nie był istotny. Ostatecznie mandat zdobył Mikołaj Chlabicz, pokonując 15 głosami Zdzisława Woronę (KWW Zjednoczona Gmina Michałowo).
Na tym jednak sprawa się nie skończyła. Do wyborów uzupełniających na ostatniej sesji rady miejskiej odniósł się burmistrz Michałowa Marek Nazarko.
Czytaj: „Ta sprawa nie pachnie dobrze”. Tak według burmistrza miały wyglądać wybory
Niektórzy włodarzowi Michałowa wprost zarzucili kłamstwa.
Z kolei o złożeniu protestu wyborczego poinformował Zdzisław Worona.
Został złożony protest – skarga wyborcza na postanowienie Nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 21 stycznia 2019 r. w sprawie zarządzenia ponownego ustalenia wyników wyborów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r.
Wybory zakończyły się w dniu 20 stycznia 2019 r o czym świadczy wywieszony protokół w okręgu nr 11 w Juszkowym Grodzie - wyników głosowania w obwodzie na listy kandydatów na radnego.
W dalszej części wynika, że komisja do spraw ustalenia wyników głosowania otrzymała od komisji do spraw przeprowadzenia głosowania informacje o nieprawidłowości w postaci błędnej daty / tj. 20.01.2018 r. / na kartach do głosowania. Po konsultacji z urzędnikiem wyborczym Panią Justyną Cylwik komisja kontynuowała pracę mimo jednogłośnego stwierdzenia nieważności kart do głosowania.
Komisja do spraw ustalenia wyników głosowania stwierdza nieważność wszystkich kart do głosowania.
W punkcie 13 na poszczególne listy kandydatów i umieszczonego na nich kandydata oddano następujące liczby głosów ważnych:
1. Worona Zdzisław Bartłomiej – 0 / zero / głosów ważnych.
2. Chlabicz Mikołaj Borys – 0 / zero / głosów ważnych.
Protokół został podpisany przez wszystkie osoby z Obwodowej Komisji Wyborczej.
Wobec powyższego ponowne ustalenie przez Miejską Komisję Wyborczą w Michałowie wyników wyborów do Rady Miejskiej w Michałowie w okręgu wyborczym Nr 11 jest niezgodny z prawem wyborczym a powołanie się Komisarza Wyborczego w Białymstoku I na art. 448 par. 2 - kodeksu wyborczego nie jest adekwatne do zaistniałej sytuacji.
W tym przypadku należało by wydać postanowienie o nieważności wyborów z dnia 20 stycznia 2019 r i wyznaczyć nowy termin wyborów uzupełniających.
Czynności Komisarza Wyborczego w Białymstoku 1 zmierzające do ustalenia przez Miejską Komisję Wyborczą w Michałowie w sprawie zarządzenia ponownego ustalenia wyników wyborów w wyborach uzupełniających do Rady Miejskiej w Michałowie przeprowadzonych w dniu 20 stycznia 2019 r. są wykonywane na tz. siłę - lekceważąc – omijając przepisy prawa wyborczego.
Mając powyższe na uwadze kwestionuje się również wydanie w/w postanowienia co do jego zasadności personalnej, a mianowicie – Postanowienie Nr 9/2019 Komisarza Wyborczego w Białymstoku I z dnia 20 stycznia 2019 r. jest podpisane przez pełniącego funkcję Komisarza Wyborczego w Białymstoku II Jolantę Korwin – Piotrowska.
O treści okrągłej pieczęci - Komisarz Wyborczy w Białymstoku I.
Czy Komisarz Wyborczy w Białymstoku I - zaakceptował powyższą treść ?. Komisarz Wyborczy w Białymstoku II sam podjął się wystawienia kwestionowanego postanowienia bez udziału Komisarza Wyborczego w Białymstoku I, gdyż zapewne takiego postanowienia niezgodnego z prawem zapewne by nie wydał.
Co do treści postanowienia cyt. ksero z postanowienia: 1/4
- napisał w komentarzu pod relacją z sesji rady miejskiej na facebookowej stronie Gmina Michałowo Zdzisław Worona (pisownia oryginalna).
Do Sądu Okręgowego w Białymstoku po wyborach uzupełniających w Michałowie wpłynął jeden protest. Termin rozprawy został wyznaczony na wtorek, 5 marca. Jeżeli sąd uzna, że doszło do nieprawidłowości, wybory mogą zostać unieważnione.
(mik)