Zakończył się przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości w gminie Łapy. Najniższa oferta jest o ponad 3 mln zł wyższa niż zakładano i pociągnie za sobą wzrost cen.
W zarządzeniu burmistrza Łap można przeczytać, że opłata ma być naliczana od zużycia wody. Wywołało to oburzenie mieszkańców gminy.
„Ustalając stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, gmina ma zaproponować takie, aby koszty tego systemu i przychody bilansowały się” – napisał burmistrz Krzysztof Gołaszewski w oświadczeniu na swoim profilu facebookowym, gdy wylała się fala krytyki. „Na dzień dzisiejszy, jeżeli stawki i sposób ich naliczania pozostanie bez zmian, to w 2021 roku w Łapach według założeń budżetu należy zaciągnąć dodatkowy kredyt na kwotę 2 820 858 zł, aby system ten zbilansował się”.
Obecnie opłata wynosi 18 zł od osoby, a według nowego systemu miałoby to być 11,73 zł za metr sześcienny zużytej wody. Średnio zużywamy od 2 do 4 metrów sześciennych, co przy tej najwyższej wartości daje koszt 46,92 zł miesięcznie za osobę.
Nie trudno zauważyć, że podwyżka z 18 do prawie 50 zł znacznie odbije się na budżetach domowych, szczególnie w przypadku wieloosobowych rodzin.
Opłata będzie jeszcze wyższa, jeśli właściciel nieruchomości nie segreguje odpadów. Wówczas wyniesie ona 35,19 zł za metr sześcienny zużytej wody od osoby, a niższa w przypadku budynków z przydomowym kompostownikiem – 2,27 zł za metr sześcienny zużytej wody od osoby.
CZYTAJ TAKŻE: Stawki za wywóz śmieci wzrosły o ponad 65 procent. Skąd taka podwyżka?
Co jeśli nie da się ustalić faktycznego zużycia wody?
W przypadku nieruchomości nieposiadających opomiarowania oraz podłączenia do sieci wodociągowej będzie ustalona przeciętna norma zużycia wody, czyli 3 metry sześcienne miesięcznie na osobę.
Ten sam przelicznik ma być też zastosowany w sytuacji nowo zamieszkałej nieruchomości, gdy nie ma możliwości wyliczenia zużycia wody z ostatnich 12 miesięcy.
Podstawą do ustalenia opłaty wobec nieruchomości zamieszkałych posiadających oprócz wodomierza na przyłączu wodociągowym również własne ujęcie wody, a nie posiadających zalegalizowanego wodomierza, obowiązywać będzie również norma 3 metrów sześciennych zużycia wody.
Konsultacje są, ale to radni zdecydują
W tej sprawie uruchomiono konsultacje społeczne, które potrwają do 4 grudnia. Mieszkańcy mogą przesyłać swoje uwagi w formie formularza mailowo na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., listownie bądź osobiście, wrzucając go do urny znajdującej się w holu urzędu.
Będą one wzięte pod uwagę podczas podejmowania decyzji przez radnych, których kompetencją jest ustalanie metody i wysokości stawek za wywóz śmieci. Jeśli nie „od osoby” czy „od wody”, to pozostają jeszcze dwie opcje – „od powierzchni” oraz „od gospodarstwa”.
Można spodziewać się, że wpłynie dużo głosów sprzeciwu, gdyż wielu mieszkańców jest zbulwersowanych całą sytuacją. Ludzie dziwią się, pytając co ma zużycie wody do ilości odbieranych odpadów. Co w sytuacji, kiedy ktoś regularnie podlewa ogródek, ma basen albo kąpie się dwa razy dziennie – czy wówczas produkuje więcej śmieci?
„Z perspektywy mieszkańca nie ma tu dobrej decyzji” - zaznaczył burmistrz.
Temat ma zostać podjęty na zwołanej w następnym tygodniu sesji nadzwyczajnej rady miejskiej.
* * *
Podobny sposób pobierania opłat za odbiór odpadów przyjęła Rada Warszawy. W połowie października przegłosowała ona stosowną uchwałę. Zmiany zakładały, że miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi będzie naliczana według średniego zużycia wody z sześciu kolejnych miesięcy z ostatniego roku. Jeśli w nieruchomości nie ma wodomierza, albo nieruchomość nie jest podłączona do sieci wodociągowej lub nie ma danych za zużycie wody za okres sześciu kolejnych miesięcy, stawka naliczana będzie według określonego wzoru: liczba mieszkańców x 4 m3 wody x 12,73 zł.
„Ryczałt 4 m3/osobę to zbliżone, średnie miesięczne zużycie wody w Warszawie, według danych Głównego Urzędu Statystycznego" - wskazywał ratusz.
Zmiana taryfy miała wejść w życie 1 grudnia 2020. W uchwale Kolegium RIO z 17 listopada stwierdzono jednak częściową nieważność przyjętych przez Radę Miasta przepisów. Kolegium Izby zwróciło uwagę, że powinna ona była jednoznacznie określić, co jest źródłem informacji o ilości zużytej wody w konkretnych sytuacjach. „Przykładowo, w jakiej sytuacji źródłem informacji o ilości zużytej wody jest faktura, a w jakiej - odczyt z wodomierza" - wskazano. Zdaniem RIO, dotychczasowa regulacja jest nieprecyzyjna i niejasna.
Z kolei Prokuratura Okręgowa w Warszawie skierowała do sądu administracyjnego skargę na uchwałę Rady Warszawy dotyczącą opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Domaga się ona stwierdzenia nieważności uchwały w całości.
(erw)
(PAP), Autorka: Hanna Dobrowolska