W związku z ogłoszeniem projektu ustawy, która wprowadza składkę z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej niektóre media rozpoczęły dziś protest. Nie nadają swoich programów.
- Tu miał być Twój ulubiony program - taki komunikat zobaczymy dziś włączając niektóre z mediów telewizyjnych. W ten sposób część prywatnych mediów protestuje w ramach akcji „Media bez wyboru". Opublikowały też list otwarty do władz.
Zwracamy się w sprawie zapowiadanego nowego, dodatkowego obciążenia mediów działających na polskim rynku, myląco nazywanego „składką”, wprowadzaną pod pretekstem Covid-19. Jest to po prostu haracz, uderzający w polskiego widza, słuchacza, czytelnika i internautę, a także polskie produkcje, kulturę, rozrywkę, sport oraz media
- czytamy w liście, który podpisało 47 sygnatariuszy, m.in. Agora S.A., Dziennik Wschodni, Edipresse Polska, Grupa Eurozet, Kino Polska TV S.A., Polska Press Grupa, Ringier Axel Springer Polska, TVN S.A., Telewizja Polsat oraz Bonnier Business Polska, wydawca serwisów Bankier.pl i „Puls Biznesu".
We wtorek do wykazu prac legislacyjnych rządu wpisano projekt ustawy, której konsekwencją będzie wprowadzenie składki z tytułu reklamy internetowej i reklamy konwencjonalnej. Chodzi o przepisy o dodatkowych przychodach Narodowego Funduszu Zdrowia, Narodowego Funduszu Ochrony Zabytków oraz utworzeniu Funduszu Wsparcia Kultury i Dziedzictwa Narodowego w Obszarze Mediów. Zgodnie z założeniami połowa wpływów ze składek od reklam ma trafić do NFZ.
„W związku z długofalowymi konsekwencjami pojawienia się i rozprzestrzeniania się wirusa SARS CoV-2 oraz jego wpływem na zdrowie, ustawodawca zaproponował, żeby Narodowy Fundusz Zdrowia, z którego finansowane są świadczenia opieki zdrowotnej, zasilić dodatkowymi wpływami, których źródło stanowić będą składki z tytułu reklamy internetowej i konwencjonalnej" - napisano w uzasadnieniu opublikowanym w Biuletynie Informacji Publicznej.
Radio, telewizja, kino i outdoor mają mieć najwyższe stawki: jeśli mają do 50 mln zł wpływów reklamowych rocznie, zapłacą 7,5 proc., powyżej tego progu - 10 proc. Podatku nie zapłacą zaś ci, którzy zarobią na reklamie mniej niż 1 mln zł. W prasie drukowanej proponowany podatek będzie mniejszy i wynosić 2 proc. do przychodów 30 mln zł i 6 proc. dla wyższych przychodów. Kwota wolna to 15 mln zł. Firma internetowa zapłaci w momencie, gdy jej obroty przekroczą 750 mln euro rocznie (ok. 3,4 mld zł), z czego z reklamy online w Polsce - 5 mln euro (22,5 mln zł). Nie ma tu progów - stawka wynosi 5 procent - podaje portal wirtualnemedia.pl.
Protestujący wyliczają, że firmy określane przez rząd jako „globalni cyfrowi giganci” rocznie będą płacić ok. 50-100 mln zł nowego podatku, natomiast pozostałe media, działające głównie w Polsce - 800 mln zł.
Premier Mateusz Morawiecki podczas wtorkowej konferencji wymienił takie firmy jak Apple, Google, Facebook i Amazon.
- Ile one podatków płacą w Rzeczypospolitej, we Francji, albo w Niemczech. Warto takie ćwiczenie wykonać, bo okaże się, że bardzo niewiele. One korzystają z rajów podatkowych - zauważył Morawiecki. - Nie może być tak, że biedni staja się coraz bardziej biedni, dlatego że bogaci stają się coraz bardziej bogaci. Oni też muszą partycypować w rozwoju społeczno-gospodarczym.
opr. (mb)