Zakład Ubezpieczeń Społecznych to nowoczesna instytucja, o bogatej tradycji, dbająca o bezpieczeństwo socjalne obywateli z perspektywą innowacyjnej przyszłości – powiedziała w czwartek prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Gertruda Uścińska podczas gali z okazji 85-lecia instytucji.
- W centrum naszego zainteresowania jest zawsze obywatel, świadczeniobiorca, płatnik, ubezpieczony lekarz czy współpracująca z nami instytucja. ZUS ma bardzo dobrą współpracę z instytucjami państwowymi, prywatnymi, w kraju i zagranicą. Wprowadzamy istotne dla państwa reformy oraz jedne z najbardziej zaawansowanych rozwiązań technologicznych. Jesteśmy pierwszym polskim e-urzędem – mówiła prezes. Dodała, że ZUS jest dostępny dla 26 mln osób.
Postawiła tezę, że ZUS jest liderem rozwoju e-państwa i wprowadza liczne zmiany legislacyjne. W ostatnich trzech latach przeprowadził reformy, które "są udogodnieniem nie tylko dla klientów zakładu, ale też optymalizują koszty działania zakładu i pozwalają na korzystanie z danych ZUS innym instytucjom publicznym".
Prezes wymieniła, że do najważniejszych wdrożonych reform należy: powrót do obniżonego wieku emerytalnego (ZUS obsłużył prawie 840 tys. wniosków), wprowadzenie ulgi dla przedsiębiorców i prawa do świadczenia rodzicielskiego dla mam cztery plus (prawie 60 tys. wniosków), wypłata trzynastej emerytury dla ponad 8 mln świadczeniobiorców. Aktualnie ZUS realizuje także uprawnienia do świadczenia uprawniającego do wypłaty 500 plus dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji.
ZUS m.in. wprowadził 1 stycznia 2018 r. e-składkę, która uszczelniła i uprościła system, wprowadził indywidualne konta, dzięki temu w 2018 r. ze składek wpłynęło 260 mld zł, czyli o 20 mld zł więcej niż rok wcześniej.
Prezes zwróciła też uwagę, że jako jeden z nielicznych krajów europejskich Polska wprowadziła elektroniczne zwolnienia lekarskie, skrócono obowiązek dla pracodawców przechowywania dokumentacji ubezpieczeniowej pracowników z 50 lat do 10 lat i jest ona gromadzona w formie elektronicznej.
Zakład Ubezpieczeń Społecznych został powołany do życia rozporządzeniem prezydenta Ignacego Mościckiego z 24 października 1934 r.
(PAP)
Autorka: Klaudia Torchała