W 2019 r. gminy, w których nie ma żadnego żłobka czy klubu dziecięcego, mogą otrzymać z rządowego programu Maluch+ 300 tys., a nie jak dotąd 20 tys. zł. Dla samorządów, w których działają już instytucje opieki nad małymi dziećmi, kwota dofinansowania do utworzenia nowego miejsca zwiększy się z 20 do 22 tys. zł.
W 2019 r. na "Maluch+", tak jak w roku poprzednim, ma zostać przeznaczone 450 mln zł. Gmina może otrzymać dofinansowanie do 3 mln zł, pod warunkiem że ta suma nie przekroczy 80 proc. wydatków inwestycyjnych. Nabór wniosków właśnie się rozpoczął i potrwa cztery tygodnie, a wyniki konkursu mają być znane do 28 lutego 2019 r.
Wojewodowie będą mieli obowiązek ocenić oferty i przekazać je do Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. W ciągu kolejnych pięciu tygodni MRPiPS ogłosi wyniki konkursu.
Jak podaje Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, w 2015 r. w całym kraju były niespełna 3 tys. placówek zapewniających miejsca dla 84 tys. najmłodszych dzieci. Do końca 2018 r. liczba placówek ma wzrosnąć do 5,2 tys., liczba miejsc dla maluchów - do blisko 143 tys.
W ciągu trzech lat wskaźnik użłobkowienia wzrośnie o ponad 56 proc. - z 12,4 proc. do 19,4 proc.. Co ciekawe, spośród wszystkich gmin, na terenie których tworzone są miejsca w ramach tegorocznej edycji programu, aż 79 proc., czyli 356 gmin, to gminy małe do 40 tys. mieszkańców
- wylicza MRPIPS.
kurier.pap.pl