Gliwiccy radni wystąpią do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie rozporządzenia w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych. Chodzi o majową nowelizację, która obniżyła pensje wójtów, burmistrzów i prezydentów miast o 20 proc.
{ads3}
Rada Miasta Gliwic podjęła uchwałę w sprawie wystąpienia do Trybunału Konstytucyjnego z wnioskiem o zbadanie zgodności przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych z Konstytucją Rzeczypospolitej Polskiej, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, przepisami ustawy o pracownikach samorządowych oraz ustawy o Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego oraz o przedstawicielach Rzeczypospolitej w Komitecie Regionów Unii Europejskiej.
CZYTAJ TEŻ: Samorządowcy dostaną mniej. Jak włodarze komentują obniżkę wynagrodzeń? [DYSKUSJA]
Rozporządzenie wprowadziło m.in. obniżenie (średnio o 20 proc.) maksymalnego wynagrodzenia urzędników najwyższych szczebli, od sekretarza do prezydenta miasta. W związku z nowymi przepisami na pensjach straciło wielu burmistrzów i prezydentów. Sprawa po wyborach wróciła.
- Sytuacja, gdy menadżer zarządzający dużym, złożonym organizmem miejskim z budżetem 1,5 mld zł, zarabia tyle co kierownik marketu, jest absurdalna. Pensja musi odpowiadać odpowiedzialności związanej ze stanowiskiem. Już sama zasada, by wszystkim zabierać równo, bez względu na jakość pracy, to czysty populizm – mówi Marek Jarzębowski, rzecznik prezydenta Gliwic.
Jak podkreślają samorządowcy, rozporządzenie wprowadzające obniżki powstało w pośpiechu, w reakcji na skandal z premiami dla członków rządu, a przyspieszony tryb nie pozwolił na dotrzymanie wszystkich procedur. Projekt został m.in. pozbawiony wymaganej opinii Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. Teraz te formalne niedociągnięcia pokazują gliwiccy radni i chcą zbadania zgodności rozporządzenia z Konstytucją RP, Europejską Kartą Samorządu Lokalnego, ustawą o pracownikach samorządowych i o KWRiST.
Zmiany wprowadzone rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych dotyczą stanowisk, które obarczone są ogromną odpowiedzialnością i wymagają od zajmujących je osób wysokich kwalifikacji. Wraz z obniżeniem wynagrodzeń, nie uległ ograniczeniu zakres zadań przypisany do przedmiotowych stanowisk. Z punktu widzenia jakości zarządzania JST (jednostkami samorządu terytorialnego - red.) powyższe może prowadzić do obniżenia kwalifikacji osób zainteresowanych objęciem danej funkcji
– czytamy w uzasadnieniu do uchwały.
Podkreślono ponadto, że tak daleka ingerencja w uprawnienia JST dotyczące kształtowania wynagrodzeń prezydenta może skutkować zaburzeniem samodzielności JST, w tym również w dziedzinie chronionej Konstytucją samodzielności finansowej. Motywem działania były przede wszystkim przesłanki polityczne, niezwiązane z faktycznym interesem społecznym.
Radni przyjęli projekt uchwały głosami 15 „za”, jeden przeciwko (klub PiS nie wziął udziału w głosowaniu). Uchwała została podjęta na ostatniej sesji ubiegłej kadencji.
kurier.pap.pl