Wkrótce problem zapominanych przez uczniów legitymacji szkolnych przejdzie do historii. Rozwiązanie zaproponowane przez Ministerstwo Cyfryzacji - mLegitymacja - może być alternatywą.
mLegitymacja jest tym samym, co „zwykła” legitymacja szkolna, tyle że w telefonie. Będzie jednak równoważna z tradycyjną. - Rozwiązanie jest już testowane w szkołach podstawowych. Zbiera pozytywne oceny i cieszy się zainteresowaniem wśród młodzieży - mówi Marek Zagórski, minister cyfryzacji.
Po zmianie rozporządzenia MEN o świadectwach, dyplomach państwowych i innych drukach szkolnych rozwiązanie będzie mogło trafić do innych zainteresowanych szkół.
Rozwiązanie będzie działać dzięki aplikacji mObywatel, którą trzeba będzie ściągnąć na telefon, (na początku mLegitymacje będą dostępne dla telefonów z systemem Android - co najmniej 6.0). Mobilna wersja legitymacji szkolnej ma być uzupełnieniem jej standardowych form - papierowej lub plastikowej karty.
Z mobilnej wersji legitymacji będzie można korzystać w tych samych sytuacjach, co w przypadku „tradycyjnych” dokumentów - potwierdzić status ucznia podczas kontroli biletów, czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek.
mLegitymacja będzie unieważniana przez szkołę w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej albo e-legitymacji. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym przechowywany był dokument.
opr. (pb)