Polakom żyje się lepiej – potwierdzają to zarówno statystyki (m.in. GUS, Eurostat), jak i międzynarodowe rankingi. Jeszcze w 2016 r. zagrożonych ubóstwem relatywnym było w Polsce prawie 6,5 mln osób. Rok później było ich 872 tys. mniej. Istotnie poprawiła się sytuacja dzieci. Mniej osób korzysta także z pomocy społecznej.
Z badania EU-SILC przeprowadzonego w 2017 roku, którego wyniki zostały opublikowane przez EUROSTAT, wynika, że między 2016 a 2017 r. po raz pierwszy od dziewięciu lat nastąpił w Polsce wyraźny spadek wskaźnika zagrożenia ubóstwem relatywnym (AROP). W latach 2008-2016 utrzymywał się on na zbliżonym poziomie około 17 proc., a w 2017 r. wskaźnik ten wyniósł 15 proc. W 2017 roku zagrożonych ubóstwem relatywnym było w Polsce 5,61 mln osób – to aż o 872 tys. mniej niż rok wcześniej.
Mniej osób doświadcza również pogłębionej deprywacji materialnej (SMD). To sytuacja w której brak jest możliwości zaspokojenia ze względów finansowych co najmniej czterech z dziewięciu potrzeb obejmujących posiadanie telewizora, samochodu, pralki, telefonu, terminowe regulowanie opłat, ogrzewanie mieszkania odpowiednio do potrzeb, tygodniowy wypoczynek raz w roku, spożywania mięsa, ryb (lub wegetariańskiego odpowiednika) co drugi dzień oraz pokrycie niespodziewanego wydatku. Wskaźnik pogłębionej deprywacji materialnej wyniósł w Polsce w 2017 roku 5,9 proc., podczas gdy w 2016 roku było to 6,7 proc., a przed dwoma laty - 8,1 proc.
Systematycznie poprawia się również wskaźnik bardzo niskiej intensywności pracy (VLWI). Bardzo niska intensywność pracy dotyka średnio co dziesiątego mieszkańca UE (9,3 proc.). W Polsce wskaźnik ten w 2017 roku kształtował się na poziomie 5,7% i był niższy o 0,7 pkt. proc. niż przed rokiem.
W efekcie wskaźnik zagrożenia ubóstwem lub wykluczeniem społecznym (AROPE) w Polsce w 2017 r. ukształtował się na poziomie 19,5 proc. i kolejny rok z rzędu niższy od średniej UE. Jak zauważa Eurostat, najwyższe wskaźniki tego wskaźnika odnotowano w 2017 roku w Bułgarii, Rumunii i Grecji (ponad 30 proc.). Na przeciwległym końcu skali znalazły się Czechy, Finlandia, Słowacja, Holandia, Słowenia i Francja (poniżej 18 proc.).
W porównaniu z 2008 rokiem wskaźnik ten w Polsce zmalał o 11 pkt. proc. i był to największy spadek spośród wszystkich krajów UE. Kolejne w rankingu była Rumunia (-8,5 pkt. proc.), Łotwa (-6 pkt. proc.) i Bułgaria (-5,9 pkt. proc.). Mimo poprawy sytuacji gospodarczej, w wielu krajach (m.in. w Grecji, we Włoszech czy Hiszpanii), wskaźnik w 2017 roku był wyższy niż w 2008 roku.
W ujęciu bezwzględnym liczba osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym w Polsce w 2017 roku wyniosła 7,27 mln i była niższa niż w 2016 roku o prawie 950 tys., a w porównaniu z 2008 rokiem – aż o 4,22 mln osób - czytamy na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
opr. (pb)