Konsumenci z Podkarpacia zapłacili 10,50 zł za kilogram malin, który w tym samym czasie kosztował 3 razy więcej w Zachodniopomorskiem.To pierwsze wyniki analiz cen na rynku owoców i warzyw prowadzonych przez Inspekcję Handlową i Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów.
Na początku sierpnia UOKiK wszczął postępowanie przeciwko spółce T.B. Fruit Polska. Jest to jedna z największych firm skupujących owoce i produkujących koncentrat jabłkowy w Polsce. Firma osiągnęła w ubiegłym roku obrót przekraczający 100 mln zł. Przetwarza również wiśnie, maliny, aronię, truskawki oraz czarną porzeczkę. Urząd podejrzewa, że przedsiębiorca wykorzystuje swoją przewagę kontraktową wobec dostawców.
- Z naszych informacji wynika, że spółka T.B. Fruit nie dotrzymuje ustalonych przez siebie terminów płatności. Choć w umowach zobowiązuje się do zapłaty w ciągu 30 dni, to w rzeczywistości rolnicy otrzymują pieniądze znacznie później. Zwłoka wynosi nawet do 200 dni - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.
Jak dodał, zgromadzony do tej pory materiał dowodowy wskazuje, że spółka wydłuża terminy płatności wobec wielu dostawców, co potwierdza zarzuty urzędu, że jest to praktyka stosowana powszechnie. Dla rolników brak zapłaty w ustalonym terminie może oznaczać utratę płynności finansowej i poważne kłopoty finansowe, dla firmy jest darmową formą kredytowania działalności.
Prezes UOKiK podejrzewa istotne naruszenie interesów dostawców owoców. Kara za wykorzystywanie przewagi kontraktowej może wynieść do 3 proc. obrotu przedsiębiorcy.
UOKiK bada relacje punktów skupu z rolnikami i największymi podmiotami na rynku przetwórstwa owoców. Sprawdza, czy ceny i warunki oferowane przez punkty skupu są realizacją polityki handlowej przetwórców, z którymi współpracują, czy też wynikają z sytuacji rynkowej, współpracy z tymi samymi odbiorcami i naśladownictwa cenowego.
- Badamy, z pomocą Inspekcji Handlowej, zależności pomiędzy niskimi stawkami w skupach a wysoką ostateczną ceną, jaką płaci konsument w sklepie, czy na bazarze. Chcemy ustalić, na którym etapie sprzedaży dochodzi do podniesienia ceny - powiedział prezes UOKiK Marek Niechciał.
Dostępne są już pierwsze wyniki badania cen owoców w sklepach. Od 18 do 30 lipca Inspekcja Handlowa przebadała prawie 1600 placówek, sprawdzając ceny owoców. Były to: maliny, porzeczki czerwone i czarne, jabłka, borówki. Z danych wynika, że średnie ceny wiśni najwyższe były w Pomorskiem - 6,44 zł (przy czym najwyższa cena to 9,09 zł), a najniższe w Lubelskiem - 3,80 zł (najtańsza cena w tym województwie to 3,11 zł).
Średnie ceny jabłek wahające się między 3,68 a 3,87 zł za kilogram utrzymywały się w województwach: warmińsko-mazurskim, mazowieckim, łódzkim i wielkopolskim. Najdroższe jabłka były w Pomorskiem i Opolskiem - 4,61 zł to średnia cena za kilogram.
Z analiz UOKiK wynika, że najwyższe ceny owoców są na zachodzie kraju, a najniższe - na wschodzie.
Zmiany cenowe i jakościowe na rynkach spożywczych odczuwają najsilniej konsumenci. Inspekcja Handlowa od pół roku sprawdza jakość i oznakowanie ziemniaków, pomidorów, kapusty pekińskiej i kapusty białej. Kontrolerzy zbadali prawie 1400 partii warzyw. Zwracali uwagę na kraj pochodzenia i to, czy zarówno producenci, jak i sprzedawcy, odpowiednio o tym informują. Takie oznaczenie jest obowiązkowe przy pomidorach i kapuście. W przypadku ziemniaków - jest dobrowolne. Jeżeli jednak się pojawia, nie może wprowadzać w błąd. Dobrą informacją jest to, że inspektorzy nie mieli większych zastrzeżeń do oznakowania warzyw krajem pochodzenia „Polska". Ich jakość również nie wzbudziła wątpliwości. Sprzedawcy i producenci nie wprowadzali w błąd. Pojawiały się pojedyncze nieprawidłowości np. na wywieszce przy pomidorach w supermarkecie konsument mógł znaleźć informację, że pochodzą z kilku krajów. W jednym ze sklepów pomidory miały pochodzić z Holandii, a faktycznie były z Polski. Inny przykład nieprawidłowości dotyczy ziemniaków, które oferowane były jako hiszpańskie, a na opakowaniu widniała informacja o tym, że są z Grecji.
Już teraz każdy rolnik może zawiadomić UOKiK o nieprawidłowościach. Wystarczy skontaktować się z urzędem. Zawiadamiający zachowują swoją anonimowość.
kurier.pap.pl