Radni gminy Gródek przyjęli na ostatniej sesji uchwałę w sprawie nowej inskrypcji na pomniku w centrum miejscowości. Treść tablicy z 1965 roku została zakwestionowana przez Instytut Pamięci Narodowej. Dlaczego tak się stało?
W centrum Gródka znajduje się pomnik bojowników o demokrację. Inskrypcja na tablicy głosi:
W tej okolicy w latach 1941 - 1944 poległo z rąk hitlerowskich oprawców około 60 bojowników w walce o wolność i demokrację. Cześć ich pamięci. Społeczeństwo Gródka 1965.
ZOBACZ POMNIK W GRÓDKU: google.pl/maps
Białostocki IPN zgłosił zastrzeżenia do treści.
- W latach wskazanych na tablicy, a więc 1941-44 w rejonie Gródka nie działały zorganizowane struktury polskiego podziemia niepodległościowego. Miejscowa placówka Armii Krajowej liczyła zaledwie pluton szkieletowy. Żywioł polski był bardzo słaby na tamtym terenie. Główną siłą, która tam działała, nadawała ton wydarzeniom było podziemie, ale nie polskie i nie niepodległościowe - mówi Piotr Łapiński z Oddziałowe Biuro Upamiętniania Walk i Męczeństwa IPN w Białymstoku. - Było to sowieckie podziemie komunistyczne - zarówno partyjne, jak i wojskowe. Było ono organizowane jako inicjatywy oddolne miejscowych komunistów, zarówno tych, którzy tam mieszkali, jak i napływowych. Mam tu na myśli różnego rodzaju obywateli Związku Sowieckiego, którzy znaleźli się tu w latach 1939-41. Chodzi o tzw. okrużeńców, byłych żołnierzy Armii Czerwonej, którzy latem 1941 roku zostali rozbici przez Wehrmacht i pozostali na tych terenach. Inna grupa to tzw. wostocznicy, obywatele sowieccy, którzy przybyli tu w latach 1939-41 jako przedstawiciele sowieckiej administracji cywilnej. Osoby te po zajęciu tych terenów przez Niemców wtopiły się w ludność miejscową, w znacznej części białoruską. Zaczęło się organizowanie sowieckiego podziemia, początkowo jako oddolna inicjatywa komunistów i sympatyków. Później zaczęli tu docierać emisariusze, wysłannicy tzw. Wielkiej Ziemi. Byli to sowieccy dywersanci, wywiadowcy i instruktorzy. Podziemie działające na terenie Gródka i okolic było komunistyczne, obca mu była walka o odzyskanie niepodległości przez państwo polskie. Opierało się ono w znacznej części na działaczach wywrotowych przedwojennej Komunistycznej Partii Zachodniej Białorusi, miejscowych obywateli polskich, którzy uważali, że działając w strukturach KPZB oderwą część ziem polskich i zostaną one przyłączone do Związku Sowieckiego. Tak się zresztą stało po 17 września 1939 roku. Podziemie to poniosło znaczne straty na skutek infiltracji niemieckiego aparatu bezpieczeństwa. Bardzo skuteczni byli prowokatorzy wywodzący się z tego środowiska, którzy pomogli niemieckim organom bezpieczeństwa. Liczne były wsypy, aresztowania, działania represyjne, włącznie z egzekucjami - dodaje.
Historyk stwierdza, że „słabość polskiego podziemia niepodległościowego wynikała przede wszystkim z układu ludnościowego, narodowościowego”. - Świadczą o tym spisy powszechne, chociażby ten z roku 1921. Po roku 1941, po inwazji III Rzeszy na Związek Sowiecki, przełożyło się to na układ sił podziemia. Sowieckie podziemie tam kwitło. Zresztą Gródek po wojnie został odznaczony wysokim odznaczeniem komunistycznym, czyli Krzyżem Grunwaldu. Było to coś, co miało zastąpić w przestrzeni publicznej order Virtuti Militari. Miejscowe środowiska nadal się chlubią tym faktem. Na stronie gminy wciąż są informacje na temat niesprawiedliwości społecznej w II Rzeczpospolitej oraz o tym, jak na bazie społecznego niezadowolenia opór organizowano tu już przed wojną. Patronem szkoły w Gródku są komunistyczni partyzanci, czyli rodzina Chrzanowskich - mówi Piotr Łapiński.
Na ostatniej sesji radni dyskutowali na ten temat.
- Zostały poruszone niebo i ziemia - mówił radny Janusz Cimochowicz. Jego zdaniem, to społeczność lokalna powinna decydować o treści napisu, a tablica w obecnej formie powinna w Gródku pozostać.
Ostatecznie radni przyjęli treść nowej inskrypcji:
Pomnik poświęcony mieszkańcom Ziemi Gródeckiej, ofiarom II wojny światowej, którzy zginęli w latach 1939-1945. Cześć ich pamięci. Mieszkańcy gminy Gródek. 2019.
Projekt stanowiska w tej sprawie poparło siedem osób, przeciw dwie, dwie wstrzymały się od głosu.
- Moim prywatnym zdaniem zaproponowana treść jest zdecydowanie lepsza niż poprzednia - stwierdza Piotr Łapiński.
- To, co zaproponowaliśmy, jeśli zostanie to zaakceptowane, to moim zdaniem będzie właściwe. Jak oceniano treść w danym czasie? Trudno mi powiedzieć. Wysłaliśmy naszą propozycję do wojewody. Jeśli to nie przejdzie, w dalszym ciągu będziemy rozważać treść na tablicy - mówi Wiesław Kulesza, wójt gminy Gródek.
(pb)