Sąd Apelacyjny w Białymstoku zajął się sprawą mężczyzny, który uciekając przed pościgiem staranował blokadę urządzoną przez funkcjonariuszy straży granicznej. W wyniku zdarzenia jedne z mundurowych odniósł bardzo poważne obrażenia.
Proces dotyczył wydarzeń z 30 stycznia 2019 r., gdy funkcjonariusze Podlaskiego Oddziału Straży Granicznej realizując czynności służbowe na drodze z Suwałk do Olecka, przystąpili do kontroli drogowej dwóch pojazdów marki fiat ducato. Kierowcy samochodów widząc patrol straży granicznej nie zareagowali na podawane sygnały do zatrzymania. Przeciwnie, by uniknąć kontroli zawrócili i oddalali się ze znaczną prędkością w kierunku Suwałk.
Wszczęto pościg. Powiadomiony współdziałający patrol straży granicznej we wsi Orłowo rozstawił blokadę. Ponownie podawane były sygnały do zatrzymania. Kierowcy busów nie reagowali. Pojazdy przejechały po kolczatce drogowej. Jeden z nich staranował oznakowany samochód służbowy straży granicznej. Pojazd przesunął się i potrącił stojącego w pobliżu funkcjonariusza, który doznał bardzo poważnych obrażeń ciała, w tym pęknięcia czaszki, złamania nogi i urazów brzucha. Funkcjonariusz został w ciężkim stanie przewieziony do szpitala.
Drugi samochód w wyniku podjętych działań zatrzymał się na poboczu. Jak się okazało w busach znajdowały się bardzo duże ilości papierosów bez polskich znaków akcyzy. W sumie w obu autach ujawniono blisko 270 tys. paczek papierosów o łącznej szacunkowej wartości ponad 3,6 mln. zł.
W tym tygodniu wyrok w bulwersującej sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. Kierowcy busa, który uderzył w pojazd straży granicznej, podwyższono karę z 3 do 5 lat pozbawienia wolności. Skazany ma też zapłacić 50 tys. zł poszkodowanemu funkcjonariuszowi w ramach częściowego naprawienia szkody.
Drugi z oskarżonych usłyszał w pierwszej instancji wyrok roku więzienia i grzywny, głównie za przestępstwa skarbowe. Pod koniec ubiegłego roku mężczyzna zmarł, w związku z czym Sąd Apelacyjny w Białymstoku wyrok w jego sprawie uchylił i postępowanie karne umorzył - informuje na stronie podlaski.strazgraniczna.pl Krystyna Jakimik-Jarosz.
Wyrok jest prawomocny.
(mik)