Sąd Apelacyjny w Białymstoku złagodził wyrok dla kobiety oskarżonej o zabójstwo konkubenta.
Do tragicznego zdarzenia doszło w kwietniu 2019 roku w Suwałkach. Jak relacjonował serwis wirtualnesuwalki.pl, pokrzywdzony miał wrócić do domu, w którym były też dzieci, pijany i zaczął bić oskarżoną. Ta w pewnym momencie chwyciła za nóż o około 20-centymetrowym ostrzu i ugodziła konkubenta w klatkę piersiową. Cios przebił prawą komorę serca, serce, tylną powierzchnię serca i tylną powierzchnię worka osierdziowego, co doprowadziło do śmierci mężczyzny.
Sąd Okręgowy w Suwałkach uznał, że 30-latka dopuściła się zabójstwa z zamiarem ewentualnym. Skazał ją za to na 10 lat więzienia.
Rozstrzygnięcie nie usatysfakcjonowało stron postępowania. Prokurator w apelacji domagał się surowszej kary - 15 lat pozbawienia wolności. Z kolei obrońca kobiety chciał przyjęcia przez sąd, że oskarżona działała w obronie koniecznej, odpierając bezpośredni, bezprawny zamach na swoje życie ze strony pokrzywdzonego i wymierzenie jej kary z zastosowaniem nadzwyczajnego złagodzenia, ewentualnie znaczne złagodzenie kary wymierzonej za przypisane jej przestępstwo.
Dzisiaj wyrok w tej sprawie wydał Sąd Apelacyjny w Białymstoku. W ocenie sądu nie było podstaw do przyjęcia, że kobieta działała z bezpośrednim zamiarem pozbawienia życia konkubenta, jak twierdził oskarżyciel. Choć cios został zadany z dużą siłą w okolice serca, to zaraz po zdarzeniu oskarżona próbowała tamować krwawienie oraz wezwała pogotowie ratunkowe. Jednocześnie według sądu nie może być mowy o obronie koniecznej.
Wprawdzie zdarzenie poprzedzone było kłótnią konkubentów, w trakcie której mężczyzna uderzył oskarżoną w twarz oraz usiłować ją popchnąć, ale w żadnym momencie życie i zdrowie jej oraz córki nie było zagrożone. W świetle materiału dowodowego nie ma też podstaw, aby jej działanie zakwalifikować jako zabójstwo w afekcie, tj. pod wpływem silnego wzburzenia usprawiedliwionego okolicznościami, które zagrożone jest łagodniejszą karą - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy sądu sędzia Janusz Sulima.
Sąd przyznał jednak, że kara 10 lat pozbawienia wolności jest w tej sytuacji rażąco nadmiernie surowa. Ostatecznie kobieta do więzienia trafi na 8 lat.
Choć niewątpliwie zabójstwo, którego się ona dopuściła cechuje znaczny stopień społecznej szkodliwości, to działanie nagłe, z zamiarem ewentualnym wskazuje na niższy stopień jej zawinienia. Ponadto wyraziła ona szczerą skruchę i żal z powodu tego zdarzenia. Dlatego wystarczająco surowa i adekwatna do wszystkich okoliczności zdarzenia będzie kara 8 lat pozbawienia wolności. Sędzia sprawozdawca podkreślił także, iż oskarżona przed zdarzeniem była dobrą matką, właściwie opiekowała się dziećmi, a dłuższa rozłąka mogłaby spowodować osłabienie lub nawet zerwanie więzi łączących ją z dziećmi - przekazał rzecznik prasowy sądu.
Wyrok jest prawomocny.
(mik)