Przed Sądem Apleacyjnym w Białymstoku zakończył się proces przeciwko Rosjaninowi narodowości czeczeńskiej. Mężczyzna odpowiedał za kierowanie grupą trudniącą się przemytem nielegalnych imigrantów.
Oskarżony wspólnie z inną osobą kierował zorganizowaną grupą przestępczą od co najmniej czerwca 2014 roku do listopada 2015. Przestępcy, Polacy i Rosjanie, działali w Polsce, Rosji, Estonii, Niemczech, Francji, Słowacji, Czechach, Austrii oraz na Litwie i Łotwie. Organizowali nielegalny przewóz i przekraczanie granic Polski obcokrajowcom, m. in. Czczenom i Wietnamczykom, bez wymaganych uprawnień.
Sąd Okręgowy w Białymstoku skazał szefa grupy na 3 i pół roku więzienia oraz 40 tys. złotych grzywny. Orzeczono również przepadek równowartości korzyści majątkowych osiągniętych z przestępstw.
Z wyroku nie była w pełni zadowolona żadna ze stron. Prokurator wniósł apelację co do wysokości kary wymierzonej Czeczenowi. Obrona z kolei domagała się uniewinnienia.
Proces odwoławczy toczył się przed Sądem Apelacyjnym w Białymstoku. Ten uznał, że nie ma podstaw, by zmieniać wyrok i orzeczenie wydane w pierwszej instancji utrzymał w mocy.
Odnosząc się do zarzutów podniesionych w apelacji obrońcy oskarżonego, które okazały się być niezasadne, sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że analiza zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego bez żadnych wątpliwości potwierdza, że grupie osób zajmujących się nielegalnym „przerzutem” ludzi przez granicę można przypisać cechy zorganizowanej grupy przestępczej. Funkcjonowali oni według stałych i niezmiennych reguł, zgodnie z ustalonym podziałem ról, byli powiązani hierarchicznie. Sąd Okręgowy, w oparciu m.in. o zeznania świadków, których wartości dowodowej skarżący skutecznie nie zakwestionował, ustalił zarówno kierownictwo, jak i skład personalny tej grupy oraz role i funkcje każdego z jej członków, w tym oskarżonego który był jednym z przywódców i organizatorów nielegalnego procederu. Przekraczanie przez obcokrajowców granicy polskiej, pomimo braku granic wewnętrznych pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej, było niewątpliwie nielegalne. Brak kontroli wewnętrznej na granicach nie pozbawia tych państw prawa do kontroli i ochrony swoich granic. Osoby, których „przemyt” organizował oskarżony były zaś obywatelami państw trzecich, na terenie Unii Europejskiej przebywały nielegalnie, bez ważnych dokumentów. Odnośnie wymierzonej oskarżonemu kary pozbawienia wolności, to zdaniem sądu odwoławczego jest ona sprawiedliwa i adekwatna do stopnia społecznej szkodliwości czynów przypisanych oskarżonemu i stopnia jego zawinienia, uwzględnia cele zarówno prewencji szczególnej, jak i potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W tym zakresie za niezasadny uznany został podniesiony przez obrońcę oskarżonego zarzut rażącej surowości orzeczonej kary, jak i sformułowany przez prokuratora zarzut jej rażącej łagodności - poinformował w komunikacie rzecznik prasowy sądu sędzia Janusz Sulima.
Wyrok jest prawomocny.
(mik)