To był najtragiczniejszy dzień w historii białostockiej straży pożarnej. 25 maja 2017 roku podczas pożaru hali magazynowej na Dojlidach zginęło dwóch strażaków. Dzisiaj, ponad trzy lata po tragedii, przed sądem stanął ich dowódca.
Do pożaru doszło wieczorem przy ulicy Poziomej w Białymstoku. Pierwsi na miejscu zjawili się strażacy z Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej nr 1. Dwóch ratowników weszło do płonącej hali magazynowej. W pewnym momencie doszło do nieszczęśliwego wypadku. Pod jednym ze strażaków zapadł się podwieszany sufit. Spadł z wysokości kliku metrów. Drugi z powodu wysokiej temperatury nie dał rady wydostać się z budynku. Pomimo wysiłków służb życia obu mężczyzn nie udało się uratować.
Pod koniec 2020 roku Prokuratura Okręgowa w Białymstoku skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko Piotrowi R., który w feralnym momencie kierował akcją. Śledczy zarzucili mu, że nieumyślnie nie dopełnił swoich obowiązków. Według prokuratury strażak nie zebrał w sposób dostateczny informacji na temat konstrukcji i umiejscowienia znajdującego się w budynku podestu technicznego i sufitu od znajdującego się na miejscu zdarzenia użytkownika budynku, w wyniku czego wchodzący w skład roty rozpoznawczej funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej zostali nieumyślnie narażeni przez niego na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. W ocenie oskarżyciela przeciwko Piotrowi R. mają świadczyć zeznania świadków, oględziny miejsca wypadku, zapisy rozmów z rejestratora straży pożarnej oraz opinie biegłych m. in. z zakresu pożarnictwa. W trakcie śledztwa mężczyzna skorzystał z prawa do odmowy składania wyjaśnień.
We wtorek sprawą zajął się Sąd Rejonowy w Białymstoku. Na rozprawę przybyli przedstawiciele niemal wszystkich lokalnych mediów. Niestety, z uwagi na małą powierzchnię sali oraz sytuację epidemiczną przewodniczący nie zezwolił dziennikarzom na udział w rozprawie, jednocześnie nie wyłączając jawności. W związku z tym - podobnie jak inne redakcje - musieliśmy opuścić salę i nie mogliśmy obserwować przebiegu procesu.
Na razie nie wiadomo, kiedy zapadnie wyrok. Piotrowi R. grozi grzywna, kara ograniczenia wolności albo do dwóch lat więzienia.
(mik)