Sąd Apelacyjny w Białymstoku nie dopatrzył się okoliczności przemawiających za zmianą bądź uchyleniem wyroku pierwszej instancji w sprawie zabójstwa w Trześciance. Tym samym mieszkaniec stolicy województwa spędzi w zakładzie karnym resztę życia.
Do zbrodni doszło 2 września 2019 roku w Trześciance (powiat hajnowski). Późnym popołudniem policja otrzymała zgłoszenie o agresywnym mężczyźnie na jednej z posesji. Z informacji wynikało, że coś złego mogło się przydarzyć człowiekowi, który tam mieszkał.
Na miejscu mundurowi znaleźli 74-latka z obrażeniami głowy. Senior trafił do szpitala, ale jego życia nie udało się uratować.
Szybko udało się ustalić rysopis napastnika. Ruszyła obława, w której udział brali policjanci z powiatu hajnowskiego i Białegostoku oraz funkcjonariusze straży granicznej. W działaniach wykorzystano psy tropiące oraz kamery termowizyjne. Wkrótce na terenie jednej z okolicznych miejscowości zatrzymano 42-latka, który później usłyszał zarzut zabójstwa.
Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał mieszkańca stolicy województwa winnego tego, że chcąc pozbawić życia pokrzywdzonego uderzył go z dużą siłą, nie mniej niż pięć razy w głowę metalowym łomem o długości około 65 cm, w wyniku czego spowodował u pokrzywdzonego mężczyzny mnogie rany tłuczone zlokalizowane na tylnej powierzchni głowy obustronnie i na twarzy po prawej stronie, a także towarzyszące im obrażenia wewnętrzne, które skutkowały zgonem. Oskarżony czynu tego dopuścił się w ciągu 5 lat po odbyciu ponad roku kary pozbawienia wolności, będąc uprzednio skazany m.in. za rozboje i za przestępstwo zgwałcenia. Sąd skazał go na karę dożywotniego pozbawienia wolności.
Od wyroku odwołał się obrońca mężczyzny. Sąd Apelacyjny w Białymstoku uznał jednak apelację za niezasadną.
Jak poinformował w komunikacie na stronie bialystok.sa.gov.pl sędzia Janusz Sulima, rzecznik prasowy Sądu Apelacyjnego w Białymstoku, sędzia sprawozdawca wyjaśnił, że w sprawie brak było jakichkolwiek nie dających się usunąć wątpliwości co do sprawstwa oskarżonego, które należałoby zgodnie z dyspozycją art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego rozstrzygnąć na jego korzyść. Przy czym dla oceny, czy doszło do naruszenia tego przepisu miarodajne byłyby wątpliwości sądu, a nie strony. W tej sprawie sąd okręgowy wyjątkowo skrupulatnie i wnikliwie zgromadził, przeanalizował i ocenił materiał dowodowy, a przyjęte ustalenia faktyczne co do winy oskarżonego nie budzą żadnych zastrzeżeń sądu odwoławczego.
Wyjaśnienia nieprzyznającego się do winy oskarżonego, który aktywność dowodową podjął dopiero na etapie postępowania sądowego, sąd okręgowy - w ocenie sądu odwoławczego - słusznie uznał za przygotowaną linię obrony. Nie były one w stanie podważyć obciążających go faktów i dowodów, którym sąd dał wiarę.
Sąd odwoławczy w pełni zaakceptował też wymierzoną oskarżonemu karę dożywotniego pozbawienia wolności. Chociaż jest to najsurowsza sankcja karna, to mając na uwadze okoliczności zdarzenia, maksymalny stopień społecznej szkodliwości przypisanego mu zabójstwa, a także wielokrotną uprzednią karalność oskarżonego za poważne czyny z użyciem przemocy, jego predyspozycje osobnicze, wymogi prewencyjne oraz brak jakichkolwiek okoliczności łagodzących, należało oskarżonego wyeliminować ze społeczeństwa w perspektywie nie krótszej niż 25 lat, gdyż najwcześniej po takim okresie będzie on mógł starać się o przedterminowe zwolnienie. Wyrok jest prawomocny.
(mik)