Wojewódzki Sąd Administracyjny w Białymstoku rozpatrywał skargę białostockiego samorządu na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego dotyczące unieważnienia uchwały zmieniającej nazwę ulicy z Łupaszki na Podlaską.
Przypomnijmy, białostoccy radni 28 października podjęli uchwałę zmieniającą nazwę ulicy na osiedlu Skorupy z Łupaszki na Podlaską. W tej sprawie zaważył jeden głos - 13 radnych z KO było za, a 12 osób z PiS-u przeciw.
Wojewoda podlaski 7 listopada skierował do rady miejskiej zawiadomienie o wszczęciu postępowania nadzorczego w sprawie stwierdzenia nieważności uchwały. W rozstrzygnięciu nadzorczym podniósł, że analiza treści uchwały wykazała, że przepisy w niej zawarte zostały zredagowane z naruszeniem zasad legislacji. Wojewoda wskazał na merytoryczne i formalne uchybienia oraz stwierdza nieważność uchwały.
Białostocki samorząd rozstrzygnięcie wojewody zaskarżył do Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego w Białymstoku.
Jak poinformowano w komunikacie prasowym na stronie internetowej sądu, WSA oddalił we wtorek skargę gminy Białystok na rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Podlaskiego stwierdzające nieważność uchwały z dnia 28 października 2019 roku Rady Miasta Białystok w sprawie nadania nazwy ulicy położonej w Białymstoku na osiedlach nr 11 Piasta I i nr 13 Skorupy. W ocenie składu orzekającego bowiem skarga jest niezasadna, zaś rozstrzygnięcie nadzorcze jest zgodne z prawem.
Z treści art. 91 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym należy wyprowadzić wniosek, iż sprzeczność uchwały z prawem zachodzi w sytuacji, kiedy takiemu aktowi można postawić zarzut „istotnego naruszenia prawa". Brak uzasadnienia uchwały lub niewłaściwe uzasadnienie może zaś stanowić istotne naruszenie prawa. W sytuacji gdy organ samorządu jest zobowiązany do wydania aktu (uchwały lub zarządzenia) i podstawę oraz treść tego aktu determinuje przepis ustawy, wówczas brak uzasadnienia nie stanowi wady istotnej. Natomiast, jeżeli organ samorządu działa w zakresie możliwości wyboru różnych sposobów wykonania danego zadania publicznego, wybór konkretnego sposobu załatwiania danych spraw musi wynikać z uzasadnienia, gdyż w przeciwnym razie będzie to stanowiło istotne naruszenie prawa. W sprawie niniejszej brak jest przepisu, który by nakładał na Radę Miasta Białystok obowiązek podjęcia uchwały określonej treści, a zatem sposób rozstrzygnięcia przyjęty w uchwale musi wynikać z jej uzasadnienia. Tymczasem uzasadnienie projektu uchwały, które jest prawnie wymagane, nie odpowiada stanowi faktycznemu, którego dotyczy zaskarżona uchwała. Uchwała dotyczy nadania nazwy ulicy, gdy faktycznie jest to zmiana nazwy ulicy.
Ponadto w uzasadnieniu projektu uchwały brak jest wskazania jakichkolwiek przyczyn, dla których następuje zmiana dotychczasowej nazwy ulicy na nową nazwę. Na dodatek uchylając w całości uchwałę z dnia 23 kwietnia 2018 r. doprowadzono do tego, że przedmiotowa ulica wróciła do nazwy z przed tej daty, tj. w części jako ul. Warmińska, a w części jako ul. Wołyńska. Skład orzekający uznał, że rację ma wojewoda twierdząc, że obecnie mamy do czynienia z niedopuszczalną prawnie sytuacją, w której jedna ulica ma kilka nazw.
Jeśli więc nawet uznać stanowisko Rady Miasta Białystok, że ostatecznie da się wyinterpretować, że przedmiotowa ulica, od czasu uchwalenia uchwały z dnia 28 października 2019 r., miała nosić wyłącznie nazwę „Podlaska”, to i tak konstrukcja zaskarżonej uchwały jest nieprawidłowa, gdyż jest sprzeczna z przepisami związanymi z zasadami techniki prawodawczej, zgodnie z którymi przepisy uchwały redaguje się tak, aby dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały intencje prawodawcy, zaś przedmiot uchwały określa się możliwie najzwięźlej, jednakże w sposób adekwatnie informujący o jej treści.
Orzeczenie nie jest prawomocne.
Postać mjr Zygmunta Szendzielarza ps. „Łupaszko” od wielu lat wzbudza kontrowersje. Do tragicznych wydarzeń z udziałem żołnierzy 5 Wileńskiej Brygady AK, której dowodził Łupaszko, doszło m. in. we wsi Potoka w gminie Michałowo w maju 1945 roku. Wieś spalono, kilka osób zginęło (w tym dzieci), kilkaset mieszkańców do 1950 roku opuściło wieś. Według obrońców Łupaszki, akcja w Potoce skierowana była przeciwko uzbrojonej bojówce komunistycznej, a śmierć dzieci i jednej osoby dorosłej w pożarze była przypadkowa, gdyż żołnierze podziemia nie mieli świadomości, że ktoś znajduje się w rejonie zabudowań.
bip.bialystok.wsa.gov.pl
opr. (mik)