Już 20 lipca odbyć ma się po raz pierwszy w historii Białegostoku Marsz Równości. Sam pomysł organizacji wydarzenia wzbudził wiele kontrowersji. Teraz stanowisko w tej sprawie zajął arcybiskup Tadeusz Wojda.
{ads1}
Przypomnijmy, na początku czerwca przedstawiciele stowarzyszenia Tęczowy Białystok ogłosili, że w mieście 20.07.2019 odbędzie się Marsz Równości. W zamyśle organizatorów ma być to m. in. „wyraz solidarności z osobami LGBT+”.
Taki pomysł nie spodobał się niektórym mieszkańcom Białegostoku i okolic. O zablokowanie przemarszu do prezydenta miasta apelował przedstawiciel partii KORWiN, o sprawie dyskutowano podczas sesji rady miejskiej, a od niedawna zbierane są podpisy pod petycją w sprawie odwołania wydarzenia.
O to, czy w Białymstoku powinien odbyć się Marsz Równości 2019 zapytaliśmy również naszych Czytelników. W sondzie na portalu Knyszynska.eu udział wzięły 842 osoby. 60,1 proc. było za odbyciem się wydarzenia, a 39,7 proc. opowiedziało się przeciw. Niespełna 1 proc. uczestników sondy stwierdziło, że nie wie, czy w mieście powinien odbyć się taki marsz.
Pod koniec czerwca Polskie Radio Białystok poinformowało, że w dniu Marszu Równości 2019 w stolicy województwa podlaskiego może się odbyć nawet blisko 40 innych manifestacji.
Czytaj więcej: Kilkadziesiąt manifestacji w dniu Marszu Równości 2019. Białystok zostanie sparaliżowany?
Głos w sprawie Marszu Równości w Białymstoku 2019 zabrał arcybiskup Tadeusz Wojda. Odezwa metropolity białostockiego do wiernych została opublikowana na stronie internetowej archidiecezji.
Na 20 lipca br. zaplanowany jest w Białymstoku marsz środowisk związanych z LGBT (lesbijek, gejów, biseksualistów i transwestytów). Jest to inicjatywa obca naszej podlaskiej ziemi i społeczności, która jest mocno zakorzeniona w Bogu, zatroskana o dobro własnego społeczeństwa, a zwłaszcza dzieci. Jak można się było przekonać w innych polskich miastach, uczestnicy marszu swoją niecenzuralną postawą i strojem dawali gorszący przykład innym, korzystającym z przestrzeni publicznej, a zwłaszcza dzieciom i młodzieży. W czasie tych parad szydzono z wartości chrześcijańskich, profanowano święte symbole, wypowiadano bluźnierstwa przeciw Bogu i wulgaryzmy pod adresem ludzi wierzących. Marsz, chociaż zakłada przeciwdziałanie domniemanej dyskryminacji wspomnianych środowisk, w rzeczywistości sprzyja dyskryminacji innych – tych, których sumienie jest wyczulone na dobro społeczne, chrześcijańskie i obyczajowe, a także jest miejscem obrażania i robienia parodii z treści, które są dla wierzących najwyższą wartością.
Wobec takiej postawy mówimy stanowcze „nie” i powtarzamy za kard. Stefanem Wyszyńskim „Non possumus” – nie możemy się na to zgodzić! Nie możemy pozwolić, aby wyśmiewano wartości dla nas najświętsze i bezkarnie obrażano nasze uczucia religijne. Nie bądźmy, wobec tego faktu obojętni! Ewangelia uczy nas szacunku i miłości do każdego człowieka i to staramy się czynić, ale nie godzimy się na szydzenie z naszej wiary i deprawację najmłodszych. Kościół, rodziny chrześcijańskie i środowiska mają prawo do publicznej ochrony dziecka i wyrażania sprzeciwu wobec niebezpieczeństwa demoralizacji najmłodszych, co jest zagwarantowane w art. 72 ust 1 Konstytucji RP. (Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę praw dziecka. Każdy ma prawo żądać od organów władzy publicznej ochrony dziecka przed przemocą, okrucieństwem, wyzyskiem i demoralizacją.)
Święty Jan Paweł II podczas pielgrzymki do Ojczyzny w 1995 r. przypominał nam, że czas próby polskich sumień trwa. Zajęcie jednoznacznej postawy wobec tego typu inicjatyw jest teraz próbą naszego sumienia. Bardzo proszę wszystkich wiernych, aby podjęli szczególną modlitwę w obronie chrześcijańskiej wizji człowieka, rodziny i najwyższego jej dobra, jakimi są dzieci. Proszę też o ofiarowanie cierpień osób chorych i dobrych postanowień w tej intencji. Informuję, że tego dnia - 20 lipca w archikatedrze białostockiej od 8.45 do 16.00 odbędzie się modlitewne czuwanie w tej intencji. Obok archikatedry o godz. 14.00 planowany jest „Piknik Rodzinny”, który mógłby stać się piękną manifestacją i publicznym świadectwem o naszym pozytywnym, radosnym rozumieniu rodziny opartym na małżeństwie kobiety i mężczyzny, otwartym na przyjęcie i wychowanie dzieci.
Wyrażam wdzięczność wszystkim tym, którzy stają w obronie wartości chrześcijańskich i dobra rodziny.
- napisał abp Tadeusz Wojda.
(mik)