Zakład Karny w Białymstoku ponownie znalazł się na II miejscu w rankingu jednostek penitencjarnych, uwzględniającym zatrudnienie skazanych.
Dzięki determinacji dyrekcji, zaangażowaniu kierownictwa oraz ciężkiej pracy funkcjonariuszy działu penitencjarnego, białostockie więzienie ponownie znalazło się na drugim miejscu w rankingu jednostek penitencjarnych w kwestii zatrudnienia skazanych. Tym samym placówka udanie zakończył rok 2018, w trakcie którego przez wiele miesięcy pozostawała w czołówce rankingu jednostek penitencjarnych.
„Praca dla Więźniów” to program, zainicjowany przez wiceministra sprawiedliwości Patryka Jakiego w 2016 r. oraz realizowany przez Służbę Więzienną, wspierania szeroko rozumianej readaptacji społecznej osób przebywających w zakładach karnych i aresztach śledczych, a w szczególności ich aktywizacji zawodowej.
Program „Praca dla więźniów” jest projektem bez precedensu w historii polskiego więziennictwa. Tylko w ciągu niespełna 2 lat realizacji programu zatrudnienie skazanych zwiększyło się o prawie 12 tysięcy osadzonych, a wskaźnik powszechności zatrudnienia osadzonych przekroczył niespotykaną wcześniej wartość 52 proc.
Obecnie pracuje ponad 35,5 tys. osób pozbawionych wolności (dane na koniec stycznia 2018 roku). Nigdy w historii III RP nie pracowało tylu skazanych. Obowiązki skazani wykonują prawidłowo, często z dużym zaangażowaniem. Dzięki wprowadzeniu programu spadają także koszty utrzymania więźniów przez obywateli.
W 2017 roku skazani przepracowali w skali kraju 3,5 mln roboczogodzin o wartości ponad 49 mln złotych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że realizacja rządowego programu „Praca dla więźniów” jest finansowana przede wszystkim przez samych skazanych, a nie z pieniędzy podatników. Dzięki programowi w 2017, zatrudnieni osadzeni posiadający zobowiązania alimentacyjne, wpłacili na rzecz funduszu alimentacyjnego kwotę prawie 13 mln zł, a ich liczba wzrosła o ponad 1000. Im więcej osadzonych pracuje tym większe środki finansowe z potrąceń od ich wynagrodzeń przeznaczane jest na Fundusz Aktywizacji Zawodowej Skazanych oraz Rozwoju Przywięziennych Zakładów Pracy. Ze środków finansuje się budowę hal produkcyjnych, w których zatrudnieni będą osadzeni oraz wypłaca się przedsiębiorcom ryczałt z tytułu zwiększonych kosztów zatrudnienia osób pozbawionych wolności, który w wyniku zainicjowanych w ramach programu działań legislacyjnych Ministerstwa Sprawiedliwości oraz Służby Więziennej wzrósł z 20 do 35 procent wartości przysługujących skazanym wynagrodzeń - informuje por. Piotr Zimnoch z Zakładu Karnego w Białymstoku.
opr. (mik)