Prokuratura Okręgowa w Białymstoku na początku sierpnia skierowała do Sądu Okręgowego w Białymstoku akt oskarżenia w sprawie przeciwko Sławomirowi M. Mężczyzna odpowie za handle ludźmi.
Sławomirowi M. zarzucono, że w okresie od lata 2013 r. do 27 grudnia 2014 r. w Białymstoku i na terenie Wielkiej Brytanii, działając wspólnie i w porozumieniu z innymi osobami dopuścił się handlu ludźmi wobec jednej kobiety oraz usiłował popełnić to przestępstwo w stosunku do dwóch kolejnych, wykorzystując ich trudne położenie związane z bezdomnością i brakiem środków do życia, a także niezaradność życiową jednej z pokrzywdzonych.
Z ustaleń postępowania wynika, że oskarżony często odwiedzał noclegownie przy ul. Żelaznej i Raginisa w Białymstoku, mimo że nie był bezdomny i nie potrzebował wsparcia ze strony tego rodzaju placówek.
Tam poznał pierwszą z pokrzywdzonych, której zaoferował pracę w sklepie na terenie Wielkiej Brytanii. Zapewniał pokrycie kosztów podróży, zakwaterowanie na miejscu oraz wynagrodzenie w wysokości 3.000 GBP za trzy miesiące pracy. Kobieta przystała na tę propozycję. Sławomir M. nabył dla pokrzywdzonej bilet autobusowy i 18 listopada 2013 r. odwiózł ją na białostocki dworzec PKS, skąd udała się ona do Wielkiej Brytanii.
Po przybyciu na miejsce została ona odebrana przez kobietę przedstawiającą się jako siostra oskarżonego, która wraz z mężem odwiozła ją do londyńskiego mieszkania, gdzie miała być zakwaterowana. Tam pokrzywdzona została przekazana mężczyźnie narodowości pakistańskiej Adnanowi N. i dopiero wówczas okazało się, że rzeczywistym celem jej przyjazdu do Wielkiej Brytanii było zawarcie z nim związku małżeńskiego, co miało mu pomóc w zalegalizowaniu pobytu w tym kraju.
Małżeństwo zostało zawarte 27 kwietnia 2014 r. w urzędzie stanu cywilnego w Londynie. Podczas pobytu w Wielkiej Brytanii pokrzywdzona mogła opuszczać mieszkanie wymienionego mężczyzny, tylko wtedy, gdy był on w nim obecny. Miała również obowiązek wracać najpóźniej o godz. 18. Pokrzywdzona nie została skierowana do pracy, którą obiecywał jej Sławomir M. Z czasem Adnan N. zaczął także na niej wymuszać współżycie. Adnan N. stwierdził, że to on zdecyduje, kiedy – o ile w ogóle – otrzyma ona obiecane wynagrodzenie.
Kobiecie udało się za pośrednictwem komunikatora Skype nawiązać kontakt z oskarżonym, któremu zrelacjonowała przebieg wydarzeń na terenie Wielkiej Brytanii, przypominając, że zgodnie z jego zapewnieniami jej wyjazd miał mieć charakter zarobkowy. Sławomir M. nie udzielił jej jednak żadnej pomocy. Pokrzywdzona nie mogła samodzielnie oddalić się z mieszkania Adnana N., bowiem nie znała miasta, języka, nie dysponowała pieniędzmi, a na późniejszym etapie – również dowodem tożsamości.
Pomimo apeli pokrzywdzonej o powrót do Polski, pozwolono jej na to dopiero w grudniu 2014 r. Musiała w tym celu wyrobić paszport tymczasowy, bowiem Adnan N. polecił jej oddać dowód osobisty w jednej z londyńskich kancelarii adwokackich. Adnan N. kupił jej bilet powrotny i wręczył 600 GBP.
W ramach śledztwa ustalono nadto, że latem 2013 r. Sławomir M. przedstawiając się jako wolontariusz nakłaniał inną bezdomną kobietę do wyjazdu do Niemiec w celu przekazania swojego dowodu osobistego innej osobie, a następnie złożenia fałszywego oświadczenia o jego zagubieniu. W zamian proponował kwotę tysiąca złotych. Ostatecznie jednak wyjazd nie doszedł do skutku.
Latem 2014 r. oskarżony usiłował nakłonić do wyjazdu za granicę kolejną bezdomną kobietę, którą poznał w miejscu wydawania posiłków osobom bezdomnym. Proponował jej udanie się do Wielkiej Brytanii, gdzie miałaby zawrzeć związek małżeński z nieustaloną osobą, następnie pozostać na terenie tego kraju przez trzy miesiące, po czym rozwieść się. Sławomir M. oferował jej za to 6 tys. zł, lecz wymieniona odmówiła.
Sławomir M. odpowiada w warunkach recydywy (art. 64 § 1 k.k.), bowiem odbywał uprzednio karę pozbawienia wolności za umyślne przestępstwo podobne.
Materiały w zakresie Adnana N. zostały wyłączone do odrębnego postępowania wobec braku możliwości przeprowadzenia czynności procesowych z jego udziałem. Zarzucone Sławomirowi M. przestępstwo a art. 189a § 1 k.k. zagrożone jest karą od 3 do 15 lat pozbawienia wolności - informuje prokurator Łukasz Janyst, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Białymstoku.
opr. (mik)